ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65-70% ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ/ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਮਾਜਕ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰੂਨੀ ਦੌੜ, ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ, ਪੁਲਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੰਕਟਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ :
(1) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ, ਬਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
2. ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ (ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3. ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
4. ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖਰਚੇ (Comprehensive Cost) ਜਿਸਨੂੰ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢੇ ਭਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਭੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਫਨਾਮੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2014 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਬਣਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ। ਅਤੇ ਏ-2 + ਐਫ-2 ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ :
1. ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ  (Right to food) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
2. ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਦਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
3. ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਮਹਿਕਮੇਂ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ (ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢੇ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ, 8-9-10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠ, ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 400 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਕੱਠ ਮੁੱਖ ਐਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।