ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ (ਕੈਮਿਸਟਰੀ ) ’ਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1988  ਚ ਆਈਏਐੱਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਲਜ ਜਗਰਾਉਂ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ 10+2+3 ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਿਸਦਾ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ‘‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ – 2020” ਰਾਹੀਂ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ (ਯੁੱਧ, ਅਕਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਮੰਗ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਣ, ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਵੋ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ, ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੈਟ੍ਰੋੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ‘‘ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ” ਵਿਚ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 14 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ  ਹਨ। ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਜ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਲਾਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ‘‘ਜੇ-ਫਾਰਮ” ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵੀ ‘‘ਜੇ-ਫਾਰਮ” ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸਸੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020” ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ‘‘ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟ” ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ, ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ।
‘‘ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020” ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕੁਆਲਟੀ, ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ, ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ‘‘ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਲਈ ਗੇੜੇ। ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਤੁਲਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਫੇਰ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਹਰੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਬਰੀ ਕਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈੈ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਉ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਭੋਗਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਥੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਨਾਂ ਟਮਾਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ। ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ
ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਥੋਹੜੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਥੋਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ‘‘ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਕੀਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘‘ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ” ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਤੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਪਣਪੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ, ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ, ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ! ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ! ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰਡ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?