ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ ”ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ” ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਹੋਵੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਾੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ 1948, 1965, 1971 ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ 2001 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਧ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮਝਕੇ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਢਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁਖ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਭੁਚਾਲਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ 44 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਐਨ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਈਲਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਲ ਆਊਟ ਮੁਹਿੰਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਲਹਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਨਾਹ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, 1947 ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਮਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲਹਾਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਲਹਾਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ) ਇਸਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਾ ਕਰਾਂ।
ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਾਢ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਨੂੰੂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਦਾਰ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੰਦਵਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਇਕਰੂਪਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਸੋਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਡੋਗਰਾ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ”ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਦੀ” ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ।
ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ  ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਨਸੰਘ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਘ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1975 (1964 ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡਕੇ) ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1965 ਵਿਚ ਜੀ.ਐਮ.ਸਾਦਕ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀਆਂ ਕੀਤਾ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1982 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਐਨ.ਟੀ.ਰਾਮਾਰਾਓ, ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 1983 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 1984 ਵਿਚ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1985 ਰਾਜ਼ੀਵ ਫਾਰੂਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਮਝਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1987 ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ  ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਜੋ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਸਲਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ  ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। 1990 ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਮੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1993 ਵਿਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ
ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ
ਸਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 1996 ਵਿਚ 53.9%, 2002 ਵਿਚ 43%, 2008 ਵਿਚ 60.5% ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ 65.23%, ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਅਤੇ 2001 ਵਿਚ ਆਗਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਜਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਵਲੋਂ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆਇਆ
2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਨੇ ਚਾਰ ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ-1 ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਸਨ :
(1) ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(2) ਸਵੈਸਾਧਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ।
(3) ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
(4) ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। (ਹਵਾਲਾ : ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਐਸ.ਦੁਲਤ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਅ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ ”ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ” ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਫ਼ਾ 331)
ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 2006-2007 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।”
(ਪੁਸਤਕ ਉਹੀ ਸਫਾ 271)
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰੂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ 2001 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਲਾਵੇ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗਪੌੜਸੰਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਸ ਜਗਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 65.2% ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਧੋਖਾ
2014 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਹਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਕੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਚਗਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੱਸਰ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਲ੍ਹੜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਣੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ ਬੁਰਹਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਰ ਸੁਧਾਰਨ ਯੋਗ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜਬਰਦਸਤ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(1) ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ”ਅੱਤਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ” ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ”ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ” ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(2) ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
(3) ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 16SP1 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
(4) ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਘੇ ਵਾਂਗ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਹਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(4) ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰੂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
(5) ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਠਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਬੁਰਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਉਹ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰੂ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
(11 ਜੁਲਾਈ 2019)