ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਲ਼ਖੀ ਤੇ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀੇ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜਨ ਦੇ ਤੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸੀ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਈ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਸਮਰਥਿਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਤਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਕ ਵਜਾਨਬ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦਾਚਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ‘ਗੋਲੀ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ’, ‘ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ’ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰੀ, ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਜਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬੇਅਸੂਲੇ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਾਕਿ ਹਾਕਮ, ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ, ਜ਼ਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਂਝ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
