‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਬਣਿਆ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਆਸਾਮ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਐਨਆਰਸੀ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦਾੜ੍ਹ’ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਹੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਲਾਲ’ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ‘ਕੱਲੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ‘ਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜੰਸ’ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 660 ਅਰਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 661 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 657 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਐਨਆਰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 221 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੁਬਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ 380 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 321 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 240 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ‘ਸਟੇਟਲੈੱਸ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ। 1951 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਹ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਣ ਵਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ‘ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 1950 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਸਾਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 20 ‘ਚੋਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਦਉੱਲਾਹ ਅਹਿਮਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਨਾਗਰਿਕ’ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੀ ਵੋਟਰ’ (ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ) ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1986 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ) ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ 1983 ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 2003 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਂਗ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ’ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ’ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ 2.0 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਆਰ (ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੇਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।