ਮਹੀਪਾਲ
“ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ” ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਸਲੀ ਕਾਰਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ( ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਦੀ ਫੁੱਟਪਾਊ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ । ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਗਲ ਬੱਚੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਾਲ਼ੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਕੁਟਿਲ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ । ਇਹ ”ਮਹਾਨੁਭਵ” ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਰਿਅਮਗੜ੍ਹ ਆਗਰਾ ਦਾ ਅਗਰਵਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਕਰਣਾਵਤੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਭਾਗਯਾਨਗਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦਾ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਕਤ ਮੰਗ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੁਰਾਫਾਤ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਈ ਖੋਪੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੱਚੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੇ 48 ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ (ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ”ਆਯੋਗ” ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ”ਫਰਜ” ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਸਰਾਇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ”ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ” ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਅ ‘ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾਈਆਂ-ਸੰਘੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਫਰਤੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਛੋਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ”ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ” ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਘੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਸੂਮਾਂ-ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਗਏ। 1969 ‘ਚ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ 1980 ਅਤੇ 1982 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਤਿ ਹੋਈ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੀ ਊਰਫ ‘ਵਲੀ ਗੁਜਰਾਤੀ’ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਲੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਮਕਬੂਲ ਗਜ਼ਲ ‘ਦਾਰ-ਫਿਰਾਕ-ਏ-ਗੁਜਰਾਤ” ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇ (ਢਾਹੇ ਗਏ) ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਲਈ ਖੂਬ ਝਾੜ ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰਪੂਰ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਂਅ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਛੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਗਲਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ‘ਹਾਥਰਸ’ ਕਸਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਨਾਂਅ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। 2014 ‘ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨਾਂਅ ਬਦਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਪਾਕ ਕੁਣਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ”ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ” ਅਤੇ ”ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ” ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਕਿ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਕ ਜੋਕਰਨੁਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ”ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ-ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਗਏ।” ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦੀ ਕਚਿਹਿਰੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ”ਸੰਘੀ ਆਕਾ” ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲਪੈਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ‘ਹੁਨਰ’ ਦੇ ਵੀ ਖੂਬ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ”ਮਿਸਟਰ ਯੂ ਟਰਨ” ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਖਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ (ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ, ਬਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਣੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੋਕਣ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਆਦਿ ਜੁਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ”ਅਸਾਧ ਰੋਗ” ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ, ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮੌਤਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ”ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀਆਂ” ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ”ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।” ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ਼ ਪੈਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ‘ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਉਪਜੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ”ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ” ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਸਖਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅਨੇਕਾਂ ”ਵਿਸ਼” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮਾਰੂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਨ ਦੀ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਹੁਲੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਨਾਂਅ ਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਹੁਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਘੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ-ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ”ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ-ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲਾਹਣਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਘ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਘੀਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਇਬਲੀ ਗੱਪਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਘੀ ਆਪਣੀ ਨਾਂਅ ਬਦਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਸੰਗਰਾਮੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂਅ ਬਦਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਲਵਈ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ”ਘਾਹ ਖੋਤਦੀ ਲੱਛਮੀ, ਫ਼ਿਰੇ ਲਖਪਤ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ।”
