ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਅਗਸਤ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 73ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਾਅਦੇ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਧਨ, ਉਜਵਲਾ, ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਬਰਕਤਾਂ’ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਣਗਾਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਇਥੇ ਜੰਗੀ ਬੁਖਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਧੁਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਰਪੰਚਬਾਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਤਸ਼ਾਹੀਣ ਲੋਕਾਈਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 139 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁਣ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੰਗ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਆਦਮਖਾਣੀ ਹਵਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਦਰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਤੀ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਚੁਤਰਫਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹੋ ਹਾਲ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਂਸਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਜੂਲ-ਖਰਚੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਡਿੱਠ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਰਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਿਆ ਪਾੜਾਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 73 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿੱਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਾ ਕਿਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਟਾਟੇ, ਬਾਟੇ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਉੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਖਰਬ-ਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਮਾਨਵੀ ਅਮਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਖੇਤੀਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਨਾਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ (ਲੰਗੋਟਧਾਰੀਆਂ) ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਨਾਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ/ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਐਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਫੇਰ-ਬਦਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜਾਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵੱਸ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਉਗਦੇ ਸੂਰਜ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਵਿਸਫੋਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਸੰਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਫੌਜ’ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੁੱਝ-ਇਕ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਵਸੋਂ ਭਾਗ) ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ-ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਂ ਹੇਠ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਕਸ਼ੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉੱਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਕਿਰਤੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ‘ਚੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਤੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਭਵਿੱਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੌਂਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ’ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੱਜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਸਮੇਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਧੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕੰਕਾਲਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਥੇ, ਉਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ ਸਦਨਾਂ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਤੇ 73 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਕਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਆਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ‘ਸਤਿਕਾਰਤ’ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਤਵੀ, ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾਂ/ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰੇ-ਹੁੱਟੇ ਆਗੂਆਂ, ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇਕ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇਸ ਸਦਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਲੱਠ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਦਨ-ਦਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ/ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਦੰਭੀ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਭੇੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ-ਇਕ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਗਿੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਨਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।ਸਿਰਫ ਸਿਆਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂਰੌਸ਼ਨ ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਹਨਅਜਿਹੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਪੀਡੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਗਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਘਣੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਭਰੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਰਨਾਂ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਣਮਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਥੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪਿਛਾਕੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨਿਭਾਅ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਫ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਉੱਭਰੀ ”ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ” ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ”ਸ਼ਹੀਨਬਾਗ” ਸਿਰਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਹ ਵੀ ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ : ਅਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਕੂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 139 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖੁਲਾਸੀ ਲਈ ਕਰੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਭਾਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਾਜਸੀ ਯੋਧੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਪੂਰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਅਤੇ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ”ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ” ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ।
