ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ, ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆਂ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ”ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ”। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ, ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਘੇ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨੌਲੱਖਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਤੇ ਵੇਰਨਾਨ ਗੌਂਜਾਲਵਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਨਵ  ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਕਸਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ’ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜੰਗ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ‘ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਲ 1986 ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਕਵੀ ਹਨ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ। ਉਹ 1957 ਤੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਸੰਗਠਨ ‘ਵੀਰਾਸਮ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1973 ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੀਸਾ) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 1986 ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 1975 ਅਤੇ 1986 ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2003 ‘ਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਾਂਡ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਚੰਬਲ ਗੁਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਖਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ 2007 ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 2014 ‘ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਵਾਂਗ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਲਰਜ਼ ਆਫ ਦਿ ਕੇਜ; ਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਮੇਮਾਇਰ’ ‘ਚ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਤਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਰੂਪਾਰੇਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਕਚਰਰ ਵੇਰਨਾਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2007 ‘ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰੋਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨੌਲਖਾ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਘੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ 1967 (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ  ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੌਲਖਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ 10 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਨਾਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਓਤ, ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਏਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਜਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜਿੱਤ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਜਾਬਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਜਿੱਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੋ ਨਾਮਵਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਵੀ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲਸੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੀ ਰਹੀ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਸੀ। ਪੂਨੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ; ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਪਰ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੌਲਣ-ਵਿਗਸਣ ਲਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਵਰ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਵਲੇ, ਗਾਡਲਿੰਗ, ਰਾਓਤ, ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਤੇ ਰੋਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਏਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ‘ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ’ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵੀ ਏਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਓਤਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ‘ਪੁਲਸੀਆ ਸਿਆਣਪ’ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੂਨੇ ਪੁਲਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਤੇ ਵੇਰਨਾਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਾਲੀ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜਾਂ ਵਿਚ, ਪੁਲਸ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ’ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਸ ‘ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਫੁਰਤੀ’ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ।”
ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉੱਚ ਮੁਰਾਤਬੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਮੁਰਾਤਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਜਾ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵਕੀ ਜੈਨ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ । ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੁਲਸੀਆ ਫੁਰਤੀ’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਦ ਇਕ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਿਜਗੋਪਾਲ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲੋਇਆ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ’ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਪਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਠ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ‘ਚ ਏਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੈਲੀ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਪੂਨੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ‘ਚ 2002 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ ਦਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕਿਸਾਨ-ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੰਨਿਆਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ”ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ” ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਤੇ ‘ਨਕਸਲੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਾਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ, ਜੋ 30 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਇਕ ਪੱਖੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਹਿਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸੇਧ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਮੇਤ 100 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਏਨੀਆਂ ਕੱਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ.ਲੋਧਾ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਨ।
ਜਿਸ ਏਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਅੱਜ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ‘ਚ ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਿਵਸ (ਜਿੱਤ ਦਿਵਸ) ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।  … ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੰਗਠਨਾਂ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ।” ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਭੜਕਾਹਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਣਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ, 2007-2012 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਹਿਮਾਕਤ’ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਰੁਖ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਜਮਹੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਮਹੂਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ‘ਚ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ”ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ” ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਗਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਭੇੜ ‘ਚੋਂ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਲਈ  ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਖੜੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਠ ਖੜੋਣ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ।