ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੋਕਲਪਿਤ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਫੌਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹੰੁਚ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਣਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ‘‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’’ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ (ਜੱਜਾਂ) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਆਦਿ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਡੰੂਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਭੱਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਨੈਤਿਕ ਪਹੰੁਚ ਅਪਨਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ/ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਉਝ ਕਿਸੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ/ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੰਚਣਾ ਵੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰੰੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਕਿਸੇ ਚੋਟਾਲੇ ਜਾਂ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ 48000 ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਹਿੱਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਨਿੱਜੀ/ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਿੱਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਅਮਲੀ ਸੇਧਾਂ ਘੜਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ’ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨੰਬੁਦਰੀਪਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ, ਖੁਸ਼ਪੋਸ਼, ਮੋਟੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ,’’ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1967 ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1971 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਨਾਢਾਂ/ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ (6) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੇਂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ/ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘‘ਜੱਜ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਨਗ਼ਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ… ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ’’, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।’’
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਟਵੀਟਸ) ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-
‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ-
‘‘ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਖੰਗਾਲਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਗਲੀ ਧਰਨਗੇ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿ੍ਰਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ‘‘ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਬਣਦੇ’’ ਅਤੇ ‘‘ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣ’’ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਦੇ-ਭੁਗਤਦੇ ਹੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ (ਜੱਜਾਂ) ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣ ਹੀ ਐਨੀ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਕਸਰ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਝ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮਾਂ- ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਉਪਰ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕੀਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਸਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਣਨਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਇਸਨੂੰ ‘ਗੋਰਿਆਂ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕਾਲੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ’ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੜਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ/ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਸਨਮਾਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਝਾਕ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਰਗੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਉਭਾਰਦੇ ‘‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ, ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
