ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਯੂਏਪੀਏ, ਐੱਨਐੱਸਏ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਤੋਵਾਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੁਰਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੈਰੇ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੱਕਰਸੰਧੁ, ਦਲਬੀਰ ਮਸੀਹ ਭੋਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਸੋਨਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਧੀਪੁਰ , ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੋ ਫਰੰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲਾ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਉੱਪਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥਮ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਈਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।