ਜਲੰਧਰ: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਇਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ, ਵਿਧਵਾ ਬੇਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚਵੰਡਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਵਸਾਥੀ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ,ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਮਹੌਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।