ਜਲੰਧਰ: “ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ‘ਫਰੰਟ’ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਤੇ ਮਹੀਪਾਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਯੂ. ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਨਿੱਗਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਸੰਘ) ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਨਫਰਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੱਧਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੌਲਨਾਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਠੋਸ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਕੱਟੜ-ਪਿਛਾਖੜੀ, ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਉਕਤ ਅਮਾਨਵੀ, ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੱਖੇ-ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।