ਜਲੰਧਰ: ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਤਨਖਾਹ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ| ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ|
ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਸ 2019, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ 2020, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਫਟੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ 2020 ਚਾਰ ਕੋਡਜ਼ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਉਹ ਸਰਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਜਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਵੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀ ਟੀ ਯੂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢਡਵਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।