ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ/ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਜ਼ਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਬੇਘਰੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਣ-ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ।
ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ’ਚ ਰਲਾਉਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਮੁੱਚੀ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ, ਲਿੰਗਕ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ-ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੰਜ਼ਰ, ਨਜੂਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ-ਗਰੰਟੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।