ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਵੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਵੇਂਈਆਂ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੜਾਂ/ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਂ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਅਤੇ ਅੱਧ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਚੋਅ ਚੋਅ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ “ਕੁਕੜੀਆਂ/ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ” ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੌਕੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਧਾਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਵੇਂਈਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਭਿਆਂ/ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।