Category: Uncategorized

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ 2020 ਦਾ ਮਈ ਦਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (ਲੌਕਡਾੳੂਨ) ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 1886 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ‘ਘਾਹ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ (ਸਰੀਰਕ) ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਇਕ ਮਈ 1890 ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 1889 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਮੁਠਤਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧੱਕੇ-ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਿਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 12-12 ਤੋਂ 14-14 ਘੰਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਈਲੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਕਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। 3 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਪੁਰ ਅਮਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 4 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘਾਹ ਮੰਡੀ (ਹੇਅ ਮਾਰਕੀਟ) ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਜ਼ਾਲਮ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਉਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਰਜੰਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ ਖੂਬ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਰ ਮਈ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 8 ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ 8 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖਾਸੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪੱਖੀ, ਬੇ-ਨਿਆਈਂ ਖਾਸੇ ਤਹਿਤ 8 ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਆਗੂਆਂ (ਅਗਸਤ ਸਮਾਈਸ, ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਾਅਬ, ਸੈਮੂਅਲ ਫੀਲਡਜ਼, ਅਡੋਲਫ ਫਿਸ਼ਰ, ਲੂਈ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਐਨਗਲ) ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਆਗੂ (ਆਸਕਰ ਨੀਵ) ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਗੂਆਂ (ਸੈਮੂਅਲ ਫੀਲਡਜ਼ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਾਅਬ) ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ। ਲੂਈ ਕਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 4 ਬਹਾਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1893 ਵਿਚ ਈਲੀਆਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1886 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ। ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ੍ਹ ਹੋਈਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ‘ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ।
ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। 1990 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ.) ਦਾ ਕਿਲਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਗੋਰਬੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਲ- ਮੋਏ ਗ਼ਰੀਬ- ਹੋਇਆ ਸਖਾਲ-ਮੋਈ ਗ਼ਰੀਬ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਟਾਟਿਆਂ, ਡਾਲਮੀਆਂ, ਬਜਾਜਾਂ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ/ਹੜਤਾਲਾਂ ਉਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਰੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ, ਜਾਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦੁਖੋਂ ਪੈਦਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਲਾ ਬੰਦੀਆਂ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਕ (ਸਰੀਰਕ) ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਈ ਚਿਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ; ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਵਲੋਂ 2008 ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਦੀ ਥਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ/ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਲੇਬਰ ਲਾਅ) ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 44 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਕੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਗ਼ਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਈ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਅਤੇ ‘ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੋ੍ਰ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ  ਇਸਤਰੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ‘ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ’ ਵਲੋਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਬੀਰ ਸੂਦ
ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਬੀਰ ਸੂਦ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਜੋ ਪੱਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਘੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਕ ਧਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਦਿਆਂ ਪਰਪੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ, ਵਾਸੀ ਹਰੀਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿੱਤ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਇ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਉਲ  ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ।



ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ
ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਮੁਠੱਡਾ ਦੀ  41ਵੀਂ ਬਰਸੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੁਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਮੁਠੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਮੁਠੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਰੰਭ ’ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਸਮਪੁਰ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

– ਵਿਸ਼ਵ ਜੋਤੀ ਧੀਰ
ਬਾਬੇ ਜਾਗਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਖੰਘੂਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬੁੱਕ ਅੱਡ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ-ਬਾਬਾ ਖਿੱਲਾਂ ਦੇ… ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ… ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਜਾਗਰ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਦੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਸੰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੀਝੇ ’ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਗਰ ਤੇ ਸੰਤੀ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਖਿੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਖੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੁੜ੍ਹਾ-ਬੁੜ੍ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਦਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਜਾਗਰ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪਿਆ-ਪਿਆ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ‘‘ਸੰਤੀਏ ਜਾਣੈਂ ਐਤਕੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਤੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਐ। ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੜਾਂ ’ਚ ਡੇਰੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ।’’
ਸੰਤੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਗਈ। ਜਾਗਰ ਨੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ‘‘ਕਿਉਂ ਸੰਤੀਏ ਤੈਨੂੰ ਜਾਦ ਐ… ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਜੀਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਸਹੂਰੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ’ਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਡੂਢ ਘੰਟਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਭੋਂਇ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਫੇਰ ਕਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ-ਬਈ ਜਾਗਰਾ ਤੂੰ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦੈਂ। ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਔਹ ਬੈਠਾ ਖੁੰਡ ’ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਲਾ ਸ਼ਕੀਨ ਸੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ।’’ ਜਾਗਰ, ਜੀਤ ਦਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਸੰਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪਰ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਨਾ। ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਜੀਤ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਡ-ਵਿੱਢ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਚਰਨੋਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ੳਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਛੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਡਾਹਢਾ ਤੜਫਦਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਬਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁੱਖੋ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਚਰਨੋਂ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਖਰ੍ਹਵੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਗੀ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੀਤ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕੂ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਘਰ। ਫੇਰ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚਰਨੋਂ ਆਂਹਦੀ ਸੀ-‘‘ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਬੇੜੀ ਬੈਠੇ ਐ। ਇਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬਿੰਦਰ ਹੂਰਾਂ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਐਸ ਉਮਰੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਈ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਐ।’’ ਜਾਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸੰਤੀ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਛਾ-‘‘ਬਈ ਅਸੀਂ ਥੋਡੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਪੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰੇ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਪੁਣੇ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸੰਤੀ ਕਿਉਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆਂ… ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਈਏ… ਭਾਵੇਂ ਕਿਮੇਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।’’
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨੂੰਹਾ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋਟੇ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਨੇ, ਕਜੀਏ-ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਬੇ ਜਾਗਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਦੋ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਕੱਢ ਲਈ। ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜੀਤ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਲਈ। ਏਸ ਕੰਧ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਜੀਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਅ ਏਧਰੋਂ-ਓਧਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਬੂਹੇ ’ਚੋਂ ਵੜਦਿਆਂ ਜੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਫੇਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪਿਆ-ਪਿਆ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਿਸੱਤੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਧਰੀਕਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਜੀਤ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਗਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
‘‘ਕਿਉਂ ਸੰਤੀਏ, ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ’ਤੇ। ਆਂਹਦੀ ਸੀ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆੳੂਂਗੀ।’’
‘‘ਆਹੋ ਆਂਹਦੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੈ।’’ ਸੰਤੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
‘‘ਸੰਤੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਂ। ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ?’’ ਜਾਗਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਲੇ੍ਹ ਮੁਹਰੇ ਬੈਠੀ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
‘‘ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ… ਅਗਲੀ ਕੀ ਆਖੂਗੀ ਵਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਵੇਖ ਕੇ।’’ ਸੰਤੀ ਨੇ ਅੱਡ-ਵਿੱਢ ਹੋਣ ’ਤੇ  ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਾਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਓਹ ਤਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰਿੰ੍ਹਨਣ ਵਾਲੀ, ਧੀਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਐ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੌਰੂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨੂੰਹਾਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਦਾ ਖੂਹ ਲਾਇਆ ਅੰਦਰ। ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜਾਗਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਬਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੈ। ਦੋਹੇ ਜਣੀਆਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਦੁੱਖ ਢਿੱਡ ’ਚ ਈ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜਾਲ ਐ ਸੀਅ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਜਿਦਣ ਵੰਡ ਪਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋਟੇ ਕਰ ਲਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਲ ਈ ਭੁੱਲਗੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਖੋਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਥਣੇ ਜਿਹੇ ਨਿੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਪਿਉ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਥਾਂਈਂ ਅਹਿਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਝ ਗਿੱਠ-ਗਿੱਠ ਕਰਕੇ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਣਗੇ। ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਸੱਲ੍ਹ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਵੀ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਈ ਧਿ੍ਰਕਾਰ ਤਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਉ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੰਮਣਾਂ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਕੇ ਰੋਵੇ। ਜਾਂ ਉਹਨੀਂ ਪੈਰੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਰਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ’ਚ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਮੰਹਿ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੌੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਅਣਤੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ।
‘‘ਤੱਕੜੀ ਐਂ… ਹੋਰ ਸਭ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ।’’ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਫੇਰ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਹ ਸਾਂਵੇਂ ਦੇ ਸਾਂਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰੀਂ ਨਿੰਦੀ ਕੰਧੋਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲੋਤੀ। ਸੰਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਲਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਖਿੰਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਜ ਲਿਆ। ‘‘ਬੀਬੀ… ਕੀ ਧਰੀ ਜਾਨੀ ਐਂ?’’ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
‘‘ਵਾਗਰੂ! ਵਾਗਰੂ! ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਚੜਿਐ। ਪੁੱਤ ਆਜਾ।’’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤੀ ਨੇ ਕੰਧੋਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹੇ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਏ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੂੰਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-‘‘ਕਾਲਜਾ ਠਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤ… ਰਾਜੀ ਐਂ… ਤੇ ’ਕੱਲੀ ਆਈ ਐਂ?’’
‘‘ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਚਿੱਤ ਓਦਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋਨੂੰ ਵੇਖ ਆਵਾਂ। ਫੇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਆਂਹਦਾ ਜਾ ਵੜ। ਇਕ ਰਾਤ ਲਾ ਆ। ਨਾਲੇ ਬੀਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਜੂ।’’
‘‘ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਰਦੀ ਆਂ। ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤੈ ਏਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੈ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਐ। ਛੋਰ ਛੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ ਕਰਦੈ। ਰਾਹ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਘਰੇ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ।’’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਨਿੰਦੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਤਝੜ ਦੇ ਝੰਬੇ ਦਰੱਖਤ ਵਾਂਗ। ਉਤਲੇ ਹਾਸੇ ਓਹਲੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਊਂਕ ਨਾਲ ਖੋਖਲੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਨਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਡੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਿੰਦੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਚੀਸ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ। ਕੋਈ ਪੀੜ ਦਾ ਵੇਗ ਉਛਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੰਦਰਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਲਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਸਵਾਰ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਫੇਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਬਚਪਨ ਹੰਢਾਏ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਲਾਈਆਂ। ਓਹੀ ਵਿਹੜਾ… ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਆਥਣੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਡਾਹੇ ਮੰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਿਕੜਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਓ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਦੇ। ਕਦੇ ਅੱਡੀ-ਟੱਪਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਂਦਰ-ਕਿੱਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਘ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ। ਸੋਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪੰਘਰਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਜੀਤ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਵੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮੋਹ ਦੀ ਛੱਲ ਵੱਜੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਤ ਨੇ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ-‘‘ਰਾਜੀ ਐਂ ਨਿੰਦੀਏ.. ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ?’’
‘‘ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਐ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਬਾਈ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈਂ?’’
‘‘ਠੀਕ ਠਾਕ… ਖੇਤੋਂ ਆਇਆਂ। ਲੀੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆੳੂਨਾਂ।’’ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀਤ ਕਾਹਲੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੇਂਹਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਨਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਜੀਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਸੰਘ ’ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ।
‘‘ਜੀਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ… ਕੀ ਆਹਦਾਂ ਸੀ?… ਚਰਨੋਂ ਟੱਕਰੀ ਸੀ?’’
ਨਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਭੂਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ-
‘‘ਹਾਂ, ਜੀਤ ਬਾਈ ਸੀ। ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਆਂਹਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾ ਚਾਹ ’ਕੱਠੇ ਪੀਨੇ ਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਧਰੀ ਬੈਠੀ ਐ।’’
‘‘ਤੇ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਆਂਹਦੀ?’’ ਸੰਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਾਹਲ ਸੀ।
‘‘ਓਹ ਤਾਂ ਧਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਂਹਦੀ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ… ਬੀਬੀ ਬਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁੱਖੋ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ?’’ ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਸੰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੰਤੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ‘‘ਬਿੰਦਰ ਤਾਂ ਦਿਸਣੋਂ ਈ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਮਗਰਲੀ ਬੀਹੀ ’ਚ ਐ। ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ, ਕੁਵੇਲੇ ਆਉਂਦੈ। ਸੁੱਖੋ ਊਂ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ। ਗੋਬਿੰਦ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸੁੱਖੋਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦੈ। ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨੀ ਗਿਆ।’’ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ‘‘ਬੀਬੀ ਮੀਤੀ ਤੇ ਜਿੰਦੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਐ… ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?’’
‘‘ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਮ… ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਈ ਨੀ ਮਾਣ… ਆਹ ਜੀਤ ਆਲੇ ਦੋਹੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਐ।’’ ਸੰਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਤਾਂਹ ਕੀਤਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਪੂ ਦਾ ਖੰਘੂਰਾ ਸੁਣ ਨਿੰਦੀ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਗਰ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਨਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ‘‘ਵਾਹ ਬਈ ਪੁੱਤਰਾਂ… ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ… ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਾਹਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਸੋਚਿਆ ਨਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਐ।’’ ਨਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ-ਸੁਣੇ ਈ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਾਪੂ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ’ਕੱਲੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ‘‘ਅੱਜ ਕਿਮੇਂ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਲਣ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਐ… ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਭੂਕਨਾ ਫੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ।’’
‘‘ਕੀ ਕਰਾਂ… ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਂਹਦੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਰ… ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗੀ।’’ ਸੰਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਿੰਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ।
‘‘ਆਹ ਵੇਖ ਜਗਸੀਰ, ਭੂਆ ਆਈ ਐ।’’ ਜੀਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੰਦੀ ਚੌਂਕੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆਂ। ਫੇਰ ਉਸਦੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ-ਕੂਲੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ‘‘ਸੀਰੇ ਭੂਆ ਯਾਦ ਨੀ ਆਉਂਦੀ?… ਲੱਕੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ… ਐਤਕੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੀਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨਿੰਦੀ ਦੁਆਲੇ ਵਲ ਲਈਆਂ।
‘‘ਭੂਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏਗੀਂ?’’ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ।
ਸੰਤੀ ਹੱਸ ਪਈ, ‘‘ਦਾਦੇ ਵਰਗਾ… ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ… ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ।’’
‘‘ਆਉਂਗੀ… ਨਿਕੜਾ ਕੀ ਕਰਦੈ?’’ ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ।
‘‘ਸੁੱਤਾ ਪਿਐ।’’
‘‘ਸੀਰੇ ਛੇਤੀ ਆ… ਤਾਈ ਘਰੇ ਦਾਲ ਫੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ।’’ ਚਰਨੋਂ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਪਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭਰੀ ਤੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਸੀਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੰਤੀ ਤੇ ਨੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਪਰ ਦੋਹੇਂ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਜਾਗਰ ਵੇਂਹਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਪੇ ਮਾੜੇ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਅੱਜ ਦੁੱਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚਰਨੋਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਨਪੀੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਫੇਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੰਜਰ ਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਚੀਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਦੇਹਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਗਰ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘‘ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਂ।’’ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਖਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰੂਦ ਕੇ ਧੁਰੋਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਏ। ਨਿੰਦੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਝੁਰਦੀ ਰਹੀ। ‘‘ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਵੀ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਆਉਣ ਹੋਇਆ। ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਛੱਤੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰਤੇ।’’
ਜਾਗਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਸੀ। ‘‘ਸੰਤੀਏ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਾਉਣੀ ਐ… ਦੋ ਘੜੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।’’
‘‘ਦੁੱਖ ਕੀ ਵੰਡਾਉਂਦੀ… ਖੌਰੇ ਢਿੱਡ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈਗੀ।’’ ਲੀੜੇ ਧੋਂਦੀ ਸੰਤੀ ਨੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਕਿਹਾ।
‘‘ਸੰਤੀਏ ਆਏਂ ਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਰਦਾਂ… ਤੇ ਤੂੰ ਧੋ ਲੀੜੇ।’’ ਜਾਗਰ ਨੇ ਗੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
‘‘ਕਿਉਂ ਸੰਤੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਥ ’ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਪਾ ਆਂਹਦਾ-ਬਈ ਬਾਬੇ ਜਾਗਰਾ, ਤਾਈ ਤੇਰੇ ਲੀੜੇ ਬਣਾਂ ਸਮਾਰ ਕੇ ਧੋਂਦੀ ਐ। ਨਿੱਤ ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਨੈ।’’ ‘‘ਫੇਰ ਤੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ।’’ ਸੰਤੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ।
‘‘ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਲੀੜੇ ਕਾਹਦੇ ਧੋਂਦੀ ਐ, ਬਸ ਚਾਂਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਐ।’’ ਜੀਤ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਬੀਬੀ-ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਰਨੋਂ ਚੱੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਨੱਕ-ਬੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲੀ-‘‘ਲੈ ਹੋ ਗਏ ਬੁੜ੍ਹੇ-ਬੁੜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਸ਼ੁਰੂ।
‘‘ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੇਮ ਟਪਾਉਣਾ ਐ।’’ ਜੀਤ ਨੇ ਚਰਨੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ।
‘‘ਟਪਾਊਣੈ ਟੈਮ…ਤੜਕਸਾਰ ਤਾਂ ਜੰਝ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਲੋ ਕੱਛਣ। ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਆਜੂ ਬੁੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਰ੍ਹਾਣੇ। ਕਿਉਂ ਸੰਤੀਏ… ਕਿਉਂ ਸੰਤੀਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏਸੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਰੀ ਮੁਕਲਾਵੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਵੇਖਾਂ! ਸੰਗ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਧੌਲ੍ਹੀ ਦਾਹੜੀ ਆਲੇ ਨੂੰ।’’ ਚਰਨੋਂ ਜੀਤ ਦੇ ਟੋਕਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਓਹੀ ਆਥਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਬਾਬੇ ਜਾਗਰ ਦਾ ਖੰਘੂਰਾ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਤੀ ਨੇ ਚੂਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਖੇਸ ਲਈ ਪਈ ਸੀ।
‘‘ਸੰਤੀਏ ਕੀ ਗੱਲ? … ਚਿੱਤ ਨੀ ਰਾਜ਼ੀ?’’ ਜਾਗਰ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਖੇਸ ਸੰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ।
‘‘ਹਾਂ ਘਬਰਾਟ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਬੱਸ ਉੱਠਣ-ਉੱਠਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਠਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ।’’
‘‘ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਈ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਊਨਾਂ।’’
‘‘ਨਹੀਂ… ਕੋਈ ਲੋੜ ਨੀ। ਤੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਊਂਗੀ।’’
‘‘ਤੂੰ ਪਈ ਰਹਿ… ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਭੁੱਖ ਨੀ… ਅਫਰੇਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਐ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਰਦਾਂ।’’ ਜਾਗਰ ਨੇ ਪਤੀਲਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਚਾਹ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਤ ਦੇ ਕੰਨੀਂ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਈ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ।
‘‘ਲੈ ਸੰਤੀਏ… ਤੇਰਾ ਜੀਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਬਹਿ ਜਾ… ਚਾਹ ਪੀ।’’ ਜਾਗਰ ਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਟੀ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਤੀ ਜੀਤ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜੀਤ ਨੂੰ ਤੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੈਠਾ-ਬੈਠਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੌਢੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਸੰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਮਤਾ ਪੰਘਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਾਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ-
‘‘ਲੈ ਬਈ ਜੀਤ ਐਤਕੀਂ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਧਾੜੇ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣੀ ਪਵੇ। ਸੰਤੀਏ! ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਐ… ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਜੀਤ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਧਾੜੇ ਬਹਾ ਕੇ ਆਥਣ ਤਾਈਂ ਮੇਲਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ।’’
ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿੰਦਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਓਹਨੇ ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਰੁਮਾਲ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਗਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਹ ਸਵਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ… ਜਦੋਂ ਬਿੰਦਰ ਦੀ ਮੰਹਿ ਬਮਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਐ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਐਤਕੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ’ਤੇ ਸਵਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣੈ।’’ ਫੇਰ ਜੀਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ‘‘ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਈ ਸਾਊ ਸੀ। ਬਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸੀ। ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸਤਾ ਲਕੋ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛੱਪੜ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘੂਰਤਾ… ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ… ਅਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ।’’ ਸੰਤੀ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜੀਤ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਮਮਤਾ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੜਪਦੀ ਹੋਊ।
‘‘ਆਹੋ ਬਈ ਸੰਤੀਏ, ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਈ ਰੁਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਹੁਰੀ ਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਈ ਆਵਦਾ ਘਰ ਤੋੜ ਲਿਆ।’’ ਜਾਗਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ।
‘‘ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਨਿਰਮੋਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਤੋੜਤਾ।’’ ਸੰਤੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਹਊਕਾ ਭਰਿਆ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈ ਗਈ।
ਬੀਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਤ ਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਬਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਢਾਹ ਦੇਵੇ। ਫੇਰ ਏਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦੇਵੇ।
‘‘ਸੰਤੀਏ ਕਿਮੇਂ ਐਂ ਹੁਣ?’’ ਜਾਗਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
‘‘ਕਾਲਜਾ ਮੱਚਦੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।’’
‘‘ਲੈ ਫੇਰ, ਦੋ ਕੁ ਖਿੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾ ਲੈ… ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐ।’’ ਜਾਗਰ ਨੇ ਗੀਝੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੁਰਦੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਤੁਪਕੇ ਵਾਂਗ ਸੰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁਲ ਗਈਆਂ। ਸੰਤੀ ਮਿੰਟੋਂ-ਮਿੰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਾਅ ਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਈ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਜਾਗਰ ਦਾ ਸਾਥ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਗਈ। ਸਭੇ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਝੋਰੇ ਨਾਲ ਈ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਗਰ ਏਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਚੱਕੀਰਾਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡੌਰ-ਭੌਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੰਤਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਸੰਤੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਗੜੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਨ, ਪਾਣੀ ਤਿਆਗੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਿੰਦੀ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਜਾਗਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ-‘‘ਬਾਪੂ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਏਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਉਂਗੀ। ਦੱਸ ਕੀ ਧਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦੈ, ਓਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆਂ।’’
‘‘ਆਏਂ ਕਰ ਨਿੰਦੀਏ… ਕੱਦੂ ਬਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਰੋਟੀ ਖਾਲੂੰਗਾ।’’ ਜਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿੰਦੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ।
‘‘ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ… ਕਿਮੇਂ ਅਖੀਰਲੇ ਕੋਹ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ…  ਸੁੰਨੀ ਵਾਟ… ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਈ ਭੁੱਲ ਜੂੰਗਾ… ਜਾਂ ਫੇਰ ਰੁਲ ਖੁਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਈ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਜਾਊਂਗਾ… ਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਇਹ ਸਫਰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ।’’ ਜਾਗਰ ਰੁਦਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਪਿੱਛਾਂ ਭੌ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਵਾਟ ਛੋਟੀ ਜਾਪਦੀ। ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਟ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਲੰਮੀ।
ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜਾਗਰ ਹੁਣ ਭਮੰਤਰਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਚੋਜ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੰਘੂਰਾ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਿੱਲਾਂ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਗੀਝੇ ’ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ‘‘ਬਾਬੇ ਜਾਗਰਾ, ਤਾਈ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਲੀੜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੁਆਚਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਗਦਾਮ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਤੀਮੀਂ ਮੁੱਕਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰਦਿਆਂ ’ਚ ਤੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ’ਚ।’’ ਓਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਗਰ ਸੱਥ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਜੀਤ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਛੋਂਹਦਾ ਵੀ ਨਾ। ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਰਾਗ ’ਚ ਵਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਟੂਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਠੜੀ ’ਚ ਬੈਠਾ ਹੰੂਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਧੂਣੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੁਥਲੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੱਛ ’ਚ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਚਰਨੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦੀ।
‘‘ਖੋਰੇ ਗੁਥਲੀ ’ਚ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੈ। ਹੋਊ ਕੋਈ ਟੂਮ ਛੱਲਾ। ਓਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਜੂ।’’
ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਜੀਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਧਾੜੇ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਲਜਾਵਾਂ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈਜੂਗਾ। ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪੂ ਜਾ ਵੜੇ। ਸੋਚਦਾ-ਸੋਚਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀਤ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਗਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾਈ ਛੱਤ ਵੱਲ ਬਿਟਰ-ਬਿਟਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੁੱਥਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
‘‘ਬਾਪੂ… ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ… ਅੱਜ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਐ ਬੀਬੀ ਆਲੀ ਸੁਖਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਐ।’’
ਜੀਤ ਨੇ ਥਾਲੀ ਮੁਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆਂ। ਜਾਗਰ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਤ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ।
‘‘ਬਾਪੂ ਕੇਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ।’’
ਚਰਨੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਚਰਨੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਥਲੀ ਖਿੱਚੀ। ਗੁਥਲੀ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਪਾਟ ਗਈ। ਗੁਥਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਚਰਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਐਨਕ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ, ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਰੁਮਾਲ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸੁੱਖਣਾ ਦੇ ਪੈਸੇ… ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੁ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ… ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸਨ।   






ਕਵਿਤਾ
ਹਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!
– ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ
ਸੂਰਜ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨੂਰ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ
ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਾਂਝ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਪੌਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆਈ
ਸੁਪਨਿਆਂ ਉਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀਕਰ ਲੱਗੇ

    ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਕਰ
    ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਮੇੜੀ ਰੱਖੂ
    ਘੁਣ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਤੀਰੀ ਆਖ਼ਰ ਤਿੜਕੇਗੀ
    ਲੰਮੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ
    ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਦੀ

ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ
ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਭਾਲੇਂ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ; ਜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤਾਂ
ਲੱਗਾ ਕੌੜਾ-ਤੁੰਮਾ

    ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਧੀ
    ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ।

ਹਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਹਰ ਡਾਇਰ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ

    ਧੰਨ ਸੁ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਮੌਸਮ ਵੀ
    ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁੱਕੜੇ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੇ ਸੀ

ਇਹੀ ਟੁੱਕੜੇ ਅੱਜ ਅਸਾਡਾ ਮਾਣ ਬਣੇ
ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉਤੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਬਣੇ।    (24.2.80)







ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ
-ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਤ੍ਰੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂੰਦ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਭਾਗ
ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ
ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ  !
ਨਿਰਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ
ਧੜਕਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਅਜਬ ਲੋਰ
ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤੋਰ !
ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ
ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ
ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂ ਦੀਆਂ
ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਾਲੀ
ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਂ ਦੀਆਂ !
ਲੱਖ ਹੋਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ
ਡਕ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਾਲ ਕੇ
ਹਨੇਰੇ ਮੱਥਿਆਂ ‘ਚ ਚਿਰਾਗ਼
ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਗ !






ਗ਼ਜ਼ਲ
– ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਗਰ
ਨਾ ਕਲਗੀ, ਨਾ ਤਾਜ ਹੈ ਸਿਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਪਤਾਵਾ ਹੈ!
ਸੱਤਾ  ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਕਮ ਤੁਰਦਾ ਹੈ!

ਮੁਲਕ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਹਾਕਮ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ!
ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀਕਣ ਅਜਗਰ ਬੈਠਾ ਹੈ!

ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ
ਹਾਕਮ ਦਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਜੀਕਣ ਖਾਲ਼ੀ ਸ਼ਗਨ-ਲਫਾਫਾ ਹੈ

ਰਾਖਸ਼, ਦੈਂਤ, ਪਿਸ਼ਾਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ
ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧਾ ਹੈ!

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਖ਼ ’ਚ ਉਸਨੇ, ਟੋਏ ਹਨ ਪੁਟਵਾ ਦਿੱਤੇ,
ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਖ ਸਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਲੰਗਾ ਹੈ!

ਰੋਜ਼ ਮਧੋਲੇ ਪੈਰੀਂ ਜਿਸਨੂੰ, ਖਚਰਾ ਹਾਸਾ ਸੰਸਦ ਦਾ,
ਕੁਲ ਖ਼ਲਕਤ ਦਾ ਤਰਲਾ ਹੈ ਉਹ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਹਉਕਾ ਹੈ!

ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਪਿਛੋਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ,
ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ!





ਗ਼ਜ਼ਲ
– ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ।
ਕਰਜਾ ਲੈ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਖਾਲ਼ਾ ।

    ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ।
    ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ‘ਗੂਠਾ ਕਾਲ਼ਾ ।

ਵੇਖ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਘਾਲ਼ਾ ਮਾਲ਼ਾ ।
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਲ਼ਾ ।

    ਮੁੱਠ ਆਟਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਾ ਦੇਵੇ,
    ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲ਼ਾ ।

ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ,
ਓਸੇ ਥਾਂ ਹਾਲੇ ਪਰਨਾਲ਼ਾ ।

    ਸਾਫ ਹਕੀਕਤ ਦਿਸਣ ਨਾ ਦੇਵੇ,
    ਹਾਕਮ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚਲਾ ਜਾਲ਼ਾ ।

ਏਥੇ ਸਾਡੀ ਦਾਲ਼ ਨਾ ਗਲ਼ਣੀ,
ਦਾਲ਼ ‘ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਲ਼ਾ ।

    ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਗਰੀ,
    ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਢ ਦਿਵਾਲ਼ਾ ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ-ਇਜਰਾਇਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਜਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਸਭ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦੀ’ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਦੇਸ਼ ‘ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤਨਿਉ ਗੁਤਰੇਸ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਰਬ ਲੀਗ, ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਜਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਸੀ, ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਸੀ, ਨੇ 1917 ਵਿਚ ਬਾਲਫੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਖੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ (ਦੇਸ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ’ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ‘ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ’ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਦੇ 29 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ  ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ 33-13 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਿੱਛੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਭਰੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਈ 1948 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਡੇਵਿਡ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 5 ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਮਿਸਰ, ਜੋਰਡਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ 1948 ਦੀ ਅਰਬ-ਇਜਰਾਇਲ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਜਰਾਇਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 1949 ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋਰਡਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਰਾਇਲ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਗੋਲਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋ ਗਏ।
ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੰਮੀ, ਹਿੰਸਕ-ਅਹਿੰਸਕ ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਗੁਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਸੀ, ਦਾ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਡਟਕੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸੀ। 1994 ਵਿਚ ਨੋਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਸਲੋ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਸਨ। 2004 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਹਨ। ‘ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ’ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦਾ ‘‘ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ’’
‘‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜਤ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ 180 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਜਾਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨੇਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਚੇਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ  ਇਜਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜਰਾਇਲੀ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੂੰ ਉਜੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੂਰਬੀ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਫਾਰਤ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ‘ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ’ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ‘ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।’
‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੂਰਦਰਿਸ਼ਟੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਕ ਚਮਕਦੇ ਭਵਿੱਖ’ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮਲਯੋਗ ਵਰਗੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਹੱਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ’ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂਕਿ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਸਭ ਮਸਲੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ  ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਾਜਰ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
 ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ‘ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਸਮਰਥਾ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਫਾਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਨਾਣਾ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਉਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ’ ਇਜਰਾਇਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਕੋਰਟ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ 45 ਨੰਬਰ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ. 22 ਦੀ ‘ਭਾਵਨਾ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਾ ਤੇ ਗਾਜਾਪੱਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਤੇ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ‘ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ’ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਰਾਇਲ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ‘ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਆਵਾਜਾਈ ਲਿੰਕ’  ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੀਰ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਮੱਦ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਸਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਵਜ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋਰਡਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
 ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ 1949 ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਇਜਰਾਇਲ ਤੇ ਜੋਰਡਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 1967 ਵਿਚ ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ‘ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਜਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ  ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਧ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫਰ ਅਕਾਬ, ਸ਼ੌਫਾਰ ਤੇ ਆਬੂ ਦਿਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਅਲ ਕੁਆਡਸ’ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।
 ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ‘ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਅਰਬ ਉਜੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਸਮੋਅ ਲਿਆ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲਮਾਨਾ ਤੇ ਸਨਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਯੂ.ਐਨ. ਨੇ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ‘‘ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਮੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਚ ਜ਼ਜ਼ਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ‘‘ਭਲਾਈ’’ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕ ‘‘ਉਦਾਰ ਟ੍ਰਸਟ’’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜਾਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨੇਰ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਆਦਿ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਵਜੋਂ ਢਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ‘‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’’ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਸਮੇਤ ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 30-31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ, ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ….ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ‘ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰੋਬਰਟ ਫਰਿਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ‘‘ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾਗਲਪਨ ਭਰੇ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ।’’
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤਨਿਓ ਗੁਤਰੇਜ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ, 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਰਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਰਬ ਲੀਗ, ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ, ਸਭ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅਨੁਚਿਤ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪਨ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੰਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਇਸਟੋਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਿਅਤਨਾਮ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨ ਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ’ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੁੜ ਦਿ੍ਰੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗਲਬਾਤ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਣ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ-ਬ-ਸ਼ਾਨਾ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ-ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਨਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਹਿੱਤ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਦਾਤਾ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਯਕੀਨਨ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਲ ਮਾਰਸ਼ੋਦ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਹਨ : ‘‘ਫਲਸਤੀਨ ਕਾਜ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਲਸਤੀਨ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਦੀ ਧੁੰਨੀ (3) ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਜਾਦੀ ਬਾਰੇ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਨਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।’’





ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ’ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 160 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 42 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ 24.53% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ 22 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਅਨਾ ਫੇਲ ਨੇ 22.18% ਵੋਟ ਨਾਲ 38 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ 45 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਨ ਗਾਇਲ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਓੁ ਵਾਰਾਡਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ 20.86% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 35 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ 47 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ  62.9% ਹੋਈ ਸੀ।
ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਇਰਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਡੈਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ ‘ਐਮ.ਪੀ.’ ਨੂੰ ‘ਟੀ.ਡੀ.’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਡੈਲ’ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਹਲਕੇ 39 ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਇਕੱਲਾ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਵੋਟ’ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤਰਜੀਹ ਵਾਰ ਇਕ ਵੋਟਰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ‘ਟੀ.ਡੀ.’ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 160 ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਭਾਵ ਯੂ.ਕੇ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਇਰਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1968 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਖ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾਸੀਨ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਚੱਲੀ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਲੋਕ ਯੂ.ਕੇ. ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਨੇ ‘ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਫਾਰ ਚੇਂਜ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਘਰਾਂ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
160 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਯੋਗ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਅੰਨਾ ਫੇਲ (38), ਸਿੰਨ ਫੀਨ (37) ਤੇ ਫਾਇਨ ਗਾਇਲ (35), ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਲਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 80 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਕੋਲ 21 ਸੀਟਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 12 ਸੀਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਕੋਲ 6 ਸੀਟਾਂ, ਪੀਪਲ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕੋਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਾਇਨ ਗਾਇਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ 47 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਅੰਨਾ ਫੇਲ ਜਿਸ ਕੋਲ 45 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੋਂ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਨ ਫੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਹੋਰ ਟੀ.ਡੀਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਵੀ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ  ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਦਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਐਸਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੱਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੋਂ ਨਾਕਾਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।                        
ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਲਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ, ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਸਤ ਹਿੰਮਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁਲਸ/ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ, ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਦੀਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹੁਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ., ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ  ਵਿੱਚ  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ  ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ  ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।                                                            
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ, 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਵੱਕਾਰ ‘ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਦੈਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵਲੋਂ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਕਾਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ  ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019’ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੁਕੂਮਤੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ।                                                  ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ  ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ, ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਬੇਪਨਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਆਧਾਰਿਤ  ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ (ਵਾਇਰਲ)  ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।                                 
ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਾਲੈਟ (ਬਟੂਆ) ਹੈ। ਜਦਕਿ  ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏਏ, ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।                   
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) ਦਿੱਲੀ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਐਸ.ਯੂ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਫੀਸਾਂ-ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ,  ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਾਮੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ  ਜੇਐਨਯੂ ਚੋਂ ਉਠਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੈਂਕੜੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਸ਼ੀ ਘੋਸ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਚਰਿਤਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘੇਰੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ ਸੂ ਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਧਿੰਗੋਜੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ।                                                        
ਇਹ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ!
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ‘ਨਾਕੇਬੰਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਸਤੈਦੀ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਚੋਖੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ, 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸੜਾਂਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।               

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ੳੂਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਟ (55“) ਅਤੇ ਏਆਈ ਟਿ੍ਰਪਲ ਈ (19555) ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੀ-ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਗੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਰਜ (ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਚ ਸਮਾਉਣਾ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਖਰ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ੍ਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਪਲੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰ ਹਨ ਪਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਿੰਗ ਵੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਨਰ, ਡੌਲ ਹਾੳੂਸ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨਰ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਈਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਈ-ਕਨਟੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਭਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਿਡਾਉਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹੋਈ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਪੀਂਘ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਣ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਸੱਭਿਅਕ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਕਹਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਥਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ ਟਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਮੈਨਰਜ਼ (ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕਹਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਰਾਇੰਗ, ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਡਿੳੂਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸਰੂਮ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਲੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਰਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਲਈ ਪਾਥੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੰਢੇ, ਲੂਣ, ਤੇਲ, ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਹਕੀਕੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਅਡਜੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ’ਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਲੋ-ਲਰਨਰ (ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਦਦ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਦਦ, ਪੇਟ ’ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 5500 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਹਨ। 2018 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1970-71 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਿਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਨ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਲੇਸ਼ ਰਕਸ਼ਯਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਫਰੀਦਾ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਜ਼ਬੁਨਿਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਗਮ ਤੇ ਨਜ਼ਬੁਨਿਸਾ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ 5-6 ਦਿਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਜ਼ਬੁਨਿਸਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰੀ, ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਦਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
 ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਘਿਆੜ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਸਏ) ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕਾਫੀਲ ਖਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਅਖਾਣ ‘ਤੇਰੇ ਗਿਣ-ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲਊਂ’ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨੰਦ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ/ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਫੀਲ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ’ਚ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰੁਬਈ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ  ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।
 ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਦੀਪਿਕਾ ਸਾਰਸਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਚੌਰਾ ਚੌਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰਾਜਘਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।
 ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਆਸ਼ਿਕ ਸੋਫੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮਿਰ ਮੋਹੀਊਦੀਨ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਥਾਲਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ।
 ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 15-16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੇ ਖ਼ੁਦ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਸ਼ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੇਰਠ, ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ, ਸੰਬਲ, ਰਾਮਪੁਰ, ਬਿਜਨੌਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ  ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਕਜ ਨਕਵੀ ਤੇ ਸੌਰਭ ਸ਼ਿਆਮ ਸਮਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਾਨ (ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀ) ਨੂੰ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਨੁਭਵ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਨ ਲਈ (ਭਾਵ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2019 ’ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਜ਼ੈਨਗੁਰਰਤਨ ਸਦਾਵਰਤੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਮੰਨਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ, ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਮਾਧਿਅਮ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਆਸਾਮ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ’ਚ ਵਿਲਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੋਂ-ਸਿਤਮ ਤੇ ਘੋਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਉਪਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ।’’  
ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ, ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ । ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸਾਜ਼ਿਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਭੈਅ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਜਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਾਂ । ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਦਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਮੂਲ੍ਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੀ ਰਹੀ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਿਵਰਜਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ‘ਆਇਲੇਟਸ’ ਮੰਡੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੈ । ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ‘ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ’ ਨੂੰ ?
ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਪਾਈਏ । ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਚੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਇਦਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਿਚ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।      
ਇਸ ਤੋਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਫਿਰ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਕਦਮ ਜਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਇਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਜਿਲਦ ਪੁਸਤਕਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਦਹਾਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਉਸ ਸੇਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਚੰਦ ਬੋਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਅਲੋਪ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ । ਸਗੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨੌਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੀ ਲਿਆ । ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ । ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ/ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ           ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ‘ਉੱਘ ਦੀਆਂ ਪਤਾਲ’ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ‘ਆਇਲੇਟਸ’ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ੍ਹ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰੱਫੁਲਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਯੋਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਇਲੇਟਸ ਵਰਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਏਨੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਦੋਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ‘ਆਇਲੇਟਸ’ ਦੀ ਥਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਗਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ । ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਵਧੇਗਾ । ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣਾ, ‘ਡੂੰਘਾ ਵਾਹ ਲੈ ਹਲ੍ਹ ਵੇ ਤੇਰੀ ਘਰੇ ਨੌਕਰੀ’। 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ  ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭਰਪੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। 2019-20 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ, ‘ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਰਤ’, ‘ਆਰਥਿਕ-ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ 13.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 13.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2020-21) ਲਈ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੇਥਾਹ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 65,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20  ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜਨ 74,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਚਾਰਜਜ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1,84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 1,08,688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 61,815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 71,002 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਕੇ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2018-19 ਦੇ 7,574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 5,568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 6,242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਹੇਜ’ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 1,05,000 (ਇਕ ਲੱਖ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) () ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ 65,000 ਕਰੋੜ  ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਧੇੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 2,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਦੋ ਲੱਖ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 90,000 ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਰਕਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਡੁੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਕਰੋ ਵਿਜ਼ਨ (ਕਾਰਗਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਹਕੀਕਤਾਂ  ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ‘ਨਾਲਾਇਕ ਡਾਕਟਰਾਂ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਹਮਨੀਅਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. (ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ) ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ’ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਸਲੋ-ਡਾਉਨ’ (ਮੰਦੀ) ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਜਟ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ, ਤੰਗਦਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ।

(ਚੇਤਨ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਐਸ.ਕੇ. ਖੋਸਲਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲੇਖ।) 

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਕਸ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬੇਥਵਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਾਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ  ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਕੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 70000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਕੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ
ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਬਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਸਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ 1956 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 5 ਜੋਨਲ ਦਫਤਰਾਂ, 33 ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ 212 ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ 1 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਜੋਨਲ ਦਫਤਰ, 113 ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫਤਰ, 2048 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ  ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫਤਰ ਤੇ 1381 ਸੇਟੈਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਚੌਥੇ  ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਤਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ  ਹੀ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 2611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1956 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. 26,005 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਇਕ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 5% ਹਿੱਸੇ 290 ਰੁਪਏ ਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਹੀ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਵਿਚ 2843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਲਈ 21,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਉਤੇ ਇਕ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ’ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾਲਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਹਰਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 1956 ਵਿਚ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 240 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ  ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਇਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਣੀਆਂ-ਪੌਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ  ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ 2018-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ (ਚਾਲਕ) ਲਾਗਤ 3.19 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਗਤ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ 0.43 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਤੇ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2.83 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਤੇ 0.44 ਫੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 24 ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਲ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 73% ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 29.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਕੋਲ 3.5 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 53,212 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕੁਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 34% ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਦੇ 11.3 ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਲਾ ਨਿਵੇਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ 55000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਇਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਨਾਮੁੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਰਗੀ ਕਾਮਧੇਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਟਕੇ ਇਹ ਪਾਲਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1990 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1998 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਯੂ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਯੂ.ਐਸ.-64 ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਪਣੇ ਕੁਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ 5% ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 95% ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ  ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਜਪਿਛਾਖੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ‘ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਬਣੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਾਤਕ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।

ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰੂਪ ਨਮੂਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਨਮੁੱਖ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜੋ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।                                                                           
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗਾਰਗੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਲੰਘੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਸਮਾਜ-ਕੌਮ ਲਈ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਬਦਇਖਲਾਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ  ਸਮਾਗਮ (ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ) ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਤ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ  ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਨਸਰ ਘਟੀਆਪਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।  ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ  ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਾਨੁਮਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ  ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਖੌਫ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ-ਬੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਗ਼ਮ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਹਿਤ  ਇੰਸਟਗਰਾਮ, ਵਹਾਟਸ ਐਪ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ  ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ।     
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੌਲਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿਰਲੱਜ  ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਜਬ।                                               ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਸ-ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ-ਖੌਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਇਹ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ  ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ ਲੁਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਣਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ।                                                                         
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੱਠ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸੁਆਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ’ਚ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।                 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜੂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲੇਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬਦਇਖਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਭੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ., ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।                                                                         
ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ, ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੱਦਾਵਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮਵਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵਿਹੂਣੇ ਫਿਰਕੂ ‘ਰੰਡੀ’ ਤੇ ‘ਕੁਤੀਆ’ ਆਦਿ ਸੱਦਦੇ ਹਨ।                                                       
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਇਆ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਆਪੂੰ ਸਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ‘ਸ਼੍ਰੀ’ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਾਂਹ ਉਠਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ  ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ  ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ  ਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਿਸ ‘ਮਾਫੀਵੀਰ’ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਗਠਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘ ਵਰਗੀ ਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।                           

– ਮਹੀਪਾਲ

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਕਤ ਨਰੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਵੱਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨਹੀਂ।                         
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਘੜੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 (ਸੀਏਏ), ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ (ਐਨਆਰਸੀ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ ਆਰ ਸੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਸੀ ,‘‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੀ ਬੇਟੀ ਹੈਂ।’’ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਧੁਨ ਅਤੇ ਨਗ਼ਮਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ  ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਦਾਰ, ਸੈਕੁਲਰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਅਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ  ਅਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਉਹ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਢੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਹੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਣਗ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਜਾਮੀਆ, ਜੇਐਨਯੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਚਹੁੰ ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਰੂਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਖਾਲੀ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਘੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ । ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ।
ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸਦਕਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਕਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਵਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਮਲਿਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਘੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ-ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ  ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਰਯਾਦਾਹੀਣ, ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀਜ਼ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ  ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ., ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਨ-ਬਾਨ-ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹਰ ਰੋਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਭ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ  ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ  ਹਿੱਸਾ  ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਢੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ  ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੰਢੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਦਬਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਹੀਨ ਤਰੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਊਜਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲੀਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਦੇ (ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਾਬ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਦ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ  ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਬੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਚੱਜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ‘ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮ ਹੈਂ ਸਾਵਿਤਰੀ-ਫਾਤਿਮਾ ਕੀ ਸੰਤਾਨ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਹੁਸੈਨੀ ਲੰਗਰ’ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਵਡੇਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼, ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ, ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਫਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ‘ਬਿਸਮਿਲ’ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸੂਝ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਛੀ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੌਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।  
ਥੋਥੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਧਮਕੀਆਂ, ਪ੍ਰਲੋਭਨ, ਸਾਬੋਤਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ  ਬੇਪਰਦ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਖਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਵਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੰਘਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਕਾ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸਤੈਦ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਲੱਗਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿਆਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ  ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਦ ਵੀ ਉਗਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਕੜਵਾਹ ਦਾ ਐਸਾ ਬਾਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ  ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੰਡਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਿਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਗੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲੀਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਰਸ਼ਕ ਹੈ।        
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡਾਢੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਿਕਾਰਤ ਪੂਰਨ ਅਖਾਣ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਘੱਟੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ-ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦਸੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਲੇਰੀ, ਸੂਝ-ਬੂਝ  ਅਤੇ ਠਰ੍ਹਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਜਾਂ ਅਬਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਕਿਆਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਡਾਢਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ‘ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਛਾਪ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ  ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਹੋਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤ ਅਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੰਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ
ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 65.7 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਕੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਇਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਿਸਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਖੀ ਰਕਮ 1,51,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
   ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ 1,85,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 71,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 61,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ‘ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ’ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ (6 ) ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਨਾਵਟੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬਜਟ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੇ  ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਏੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਪੇਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਫੰਡ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਉਢਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧਾਰਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (1   1) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਾਂਗ ਹੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਸਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ, ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਲੁਕਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਦੇਣ ਦਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ, ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ  ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਠਰੰ੍ਹਮੇ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜੁਆਬਾਂ ਤੋਂ  ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੌਂਅ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸੇ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦਰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਏ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਸੰਗ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਯੋਜਤ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ‘‘ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ’’ ਵਰਗੇ ਤੋਤਾ ਮਾਰਕਾ ਰਟਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਯਾਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਪਜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਵੀ  ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਵੈਨਕੂਵਰ, ਐਡਮੈਨਟਨ ਤੇ ਟਰਾਂਟੋ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੱਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ  ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਲਗਾਅ ਦੇ ਮੈਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਯੁਧਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ, ਤਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਸਹਿ ਜਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵਮਈ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਮੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ‘ਸਵੈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ’ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਅਜੇ ਲਾਂਭੇ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹੂ ਵੀਟਵਂੇ ਘੋਲ ਏਥੋਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌੌਜਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਢਣੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹੈ।

(1919 ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।  ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ 1924 ਵਿਚ ਕੋਹਾਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਭਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੇਖ ਉਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1928 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਵਿਚ ਛਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲੇਖ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ-ਸੰਪਾਦਕ)
ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ-ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਸਾਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਉ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਹੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਬੱਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਜਦ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੇਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਕਾਲ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਧਰਮਾਂ’ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਫ਼ਸਾਦ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇਹ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰੋਅਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੰਡੇ-ਸੋਟੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਛੁਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚੀਂ ਸਿਰ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਧਰਮੀਆਂ’ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੰਡਾ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਕੀੜਾ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਹੋ-ਗਾਲ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਵਰਾਜ ਸਵਰਾਜ’ ਦੇ ਦੱਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ, ਉਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਏਸੇ ਧਰਮਵਾਰ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰੀਆਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲ਼ੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਸੌ ਨਿੱਕਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲ਼ਾ ਨਿੱਕਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰ-ਨਵੀਸੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਖ਼ਲਾਫ਼ ਬੜੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚੀਂ ਡਾਂਗੋ-ਸੋਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਈਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂਈ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭੜਕੀਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਠੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਤੰਗ-ਦਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਅੱਸਬ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ਼ਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਗਿਆਨ ਭਰਨਾ, ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਅੱਸਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਕੇ ਰੱਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰ?
ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਹਨ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ, ਏਹੋ ਹੀ ਤੀਜਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨਾਲ਼, ਪਾਰਟੀ-ਜਾਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦਾ ਜੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇ-ਇਤਬਾਰੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਾ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਬਲੀਗ, ਤਕਜ਼ੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧੀ ਆਦਿ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਬਸ ਸਾਰੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਆਨੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਏਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਮਜ਼ਹਬ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਹੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਲ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਹੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ-ਪੋਲਾ ਹੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ-ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਨ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਧਰਮੀ’ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਫ਼ਸਾਦ-ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨਾ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਾਦ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਢਾਹੁੰਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਮਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ-ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫ਼ਸਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਅ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ਼ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਗਾ ਬੜਾ ਚਮਕੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਸਾਦ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ।
1914-15 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲ਼ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਗ਼ਦਰ ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਮੁੱਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਧ-ਵਧ ਕੇ ਫ਼ਾਂਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੋਈਏ।
ਸਾਡਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਲਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਹੁ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ।

ਨੌ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ,  ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁੱਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ(ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਇਸ ਫਰੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣ।                                                                           
ਇਸ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਵਿਭਾਜਨਕਾਰੀ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।                           
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਰ .ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸੇ ਕੋਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ  ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ  ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ,  ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਢੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਊ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ( ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ  ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ-ਗੋਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਲਾਕਾਈ ਆਦਿ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਦ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ, ਮਨਘੜਤ ਊਜਾਂ ਲਾਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਠਰ੍ਹਮੇ ਨਾਲ ਖੁੰਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ  ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੱਕਣੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ।                                                                              
ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਫਰੰਟ ਬਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲੁੱਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਉਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।                                                                            
ਲੁੱਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਦੁਵਰਕੀ ਛੱਪਕੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਧ ਲਿਖਤਾਂ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਂਝੀ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪਿ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਮੁਦਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ,  ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰਕੂ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।                                                                                    
‘‘ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ’’ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਉਗਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।                                                       
ਸਾਥੀਓ, ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਚਵੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਲੁੱਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿਓ!