Category: Uncategorized

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਯੂ.) ਵਲੋਂ ਸਿੰਗਾਰਾਵੇਲੂ ਮੈਮਪੀਰੀਅਲ ਹਾਲ, ਚੇਨੱਈ ( ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਐਨ. ਜੌਰਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੇ.ਕੇ. ਰੇਮਾ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ, ਜਦਕਿ ਐਮਸੀਪੀਆਈ.(ਯੂ) ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਹ, ਕੇ.ਨਾਗਭੂਸ਼ਣ, ਤਾਂਦਰਾ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਤਿਸ਼ ਮੰਡਲ, ਅਨੁਭਵ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਟੀ.ਐਨ. ਨਾਰਾਇਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੀ. ਚੇਲਾਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਥੀ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਤਾ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਊਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਗਏ :-
1) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ :-
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ,
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਵਾਧਾ,
ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ,
ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ,
ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ,
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ,
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਬਹਾ ਤੇਜੀ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ,
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਲ-ਪਲ ਤਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਹਾਕਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ।
2) ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਕੋਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡਾ :-
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਸ਼ਨ/ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਅਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਜਨਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਬਨਾਉਣਾ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੰਭੀ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਾ,
ਉਕਤ ਸਭ ਅਸੱਭਿਅਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ,
ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ,
ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੰਘ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ- ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਲੱਦ ਕੇ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀ ਵਾਦੀ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗੰਦ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੂੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਡੇਰਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢੀਏ । ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ । ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ।
ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੌਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਯਾਨਿ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੀਏ,
250 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਹੀ ਹੈ,
ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੱਦੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਡਰ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹੀਪਾਲ, ਕੇ. ਕੁਮਾਰਨਕੁੱਟੀ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਹ, ਨਾਗਭੂਸ਼ਣ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਾ ਦਾਸ, ਬੀ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ । ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਧ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ :-
ੳ) ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ੲ) ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ) ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ।
ਹ) ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ।
ਕ) ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ।
ਖ) ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਊਸ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਸੀ ਮਤਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਸਾਥੀ ਅਨੀਸ ਜੌਰਜ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਏ ਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਨ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅਡੋਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਪੀ. ਅਮਾਵੱਸਈ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ 350 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਮਹੀਪਾਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ

ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਕੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਇਸ ਭੀੜ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ‘ਕੀਰਤੀਮਾਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘‘ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ’’, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਦੀ ‘ਮਾਸੂਮੀਅਤ’ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਕਹਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਬੀ (ਹੁਣ ਸੀਏਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਨ ਹੋਈਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੱਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਭਾਵ 2024 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ । ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਢੌਂਗ ਵੀ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਘੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।’’ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ‘ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਅਜੇਹੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ? ਇਸ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਝੂਠ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ (ਬੰਦੀ) ਕੈਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ?
2 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੋਆਲਪਾੜਾ, ਕੋਕਰਾਝਾਰ, ਸਿਲਚਰ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਜੋਰ-ਹਾਟ ਤੇ ਤੇਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਛੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 28 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 1133 ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 769 ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਘੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਗੋਆਲਪਾੜਾ ਵਿਖੇ 45.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਏਨਾ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਹਣਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਵੀ । ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਨ-ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਹੇਠੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੌਲਨਾਕ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬੇਹਦ ਪੀੜਤ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੂ, ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਐਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇਹੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਅਮਨਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਸਕੇ।
– ਹ. ਕ. ਸਿੰਘ
(24-12-2019)

ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ
ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ’ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਏ.ਸੀ. ਟੋਯੋਟਾ ਟਰੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਲੋਂ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਰੱਥ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਯੁਧਿਆ ਸਥਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੁੱਕ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ’ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਉਪਰ ਇਹ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ 1528 ਈ. ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਲਮੀਕਿ ਰਮਾਇਣ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਰਾਮ ਚਰਿਤਮਾਨਸ’ ਲਿਖੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਜੋਂ ਆਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਮਾਇਣ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੋ ਇਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯਤੀਮ ਸਨ, ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਮਾਇਣ-‘ਰਾਮ ਚਰਿੱਤਮਾਨਸ’, ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਅਕਤੂਬਰ 1990 ’ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਯੁਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਫਿਲਮੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇ। ਇਕ ਖਾਸ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਮਾਇਣ ’ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿੱਦ ਦਾ ਝਗੜਾ 300 ਹੋਰ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਣਾ ਜੇ 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਵਾਦ ਜਿਸ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1856-57 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜਗਾਹ ’ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਉਚੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ 1857 ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਗਾਵਤ (ਗ਼ਦਰ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ-ਇ-ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਲੱਗਾ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1857 ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝਗੜੇ ਕਰਵਾਊ, ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1856-57 ’ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਚਰਨਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅੱਛਣ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿੱਦ ਦੀਆਂ
2 ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਜਿਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸਜਿੱਦ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ‘ਰਾਮ’ ਵਾਂਗ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਸਜਿੱਦ ਅੰਦਰੋਂ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਕੇ.ਕੇ. ਨੱਯਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1949 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿੱਦ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਲਦਾਸ ਸੀ। ਉਸਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿੱਦ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਨੂੰ ਢਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਸ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1942 ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਲਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਛਣਖਾਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਚਰਨਦਾਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 1857 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਹਾਰ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ! 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ (ਸੈਕੂਲਰ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ’ਚ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ : ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
(ਲੇਖਕ ਉਘੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਕਾਰ ਹਨ)

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਇਕ ਵੀਡਿਓ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਵਸ ਬਾਪ, ਜੋ ਆਪਣੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਲੱਤ ਟੂੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ-ਚੈਨ ਉਡ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਅ ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੌਲਨਾਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ‘ਉਚਾ’ (102ਵਾਂ) ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੰਨ 2017 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ੁਰਮ ਅਧੀਨ 3 ਲੱਖ, 59 ਹਜ਼ਾਰ 849 ਮਾਮਲੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤ 986 ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਸਾਲ 32,559 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਯਾਨਿ 90 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘੰਟੇ 4 ਬਲਾਤਕਾਰ। ਇਹ ਮਹਿਜ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 70-70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਬਿਊਰੋ (32) ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 95% ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ 40% ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 75% ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 25% ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ‘ਦ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨਿ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 35% ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਮਤਲਬ 10 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਯਾਨਿ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕੇਵਲ 20% ਨੂੰ।
16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂਅ ‘ਨਿਰਭੈਆ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫੇਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ.ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਰਭੈਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀੜੀ ਦਾ ਚਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਅ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਕ-ਪੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’’ ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ’ਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਹੋਏ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਗੁੁਰੂਆਂ’ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਠੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਪਰੰਤ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਸੁਸਤ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਅਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਓ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਮੇਤ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜੀ। ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਵੀ ਲਾ ਗਈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ’ਚ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਪਰੰਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਨ ਉਭਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟ ਸਕੂਪਵੂਪ ’ਤੇ ਮੀਨੂੰ ਕਟਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ 2019 ਦੀਆਂ 50 ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਦਰਿੰਦੇ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਘਰ ’ਚ ਆਦਮੀ, ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੀੜਤ 3-4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿਸਦੇ 12 ਚੈਪਟਰਾਂ ’ਚ ਕੁਲ 2690 ਸਲੋਕ ਹਨ, ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਜਾਤਪਾਤ’ ਸੈਕਸਿਜ਼ਮ, ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ-‘‘ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਕਿ ਪੀਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਮਨੂੰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਾਈਨ ਚੰਗੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ‘ਧੜ ਨਾਰੀ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੂਜਿ ਅੰਤੇ, ਅੰਤੇਥ ਤੜ੍ਹ ਦੇਵਤਾ’ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਵਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਾਈਨ ਸਦਕਾ ਉਸਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਬਕਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮਨੂੰ ਨੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱੱਝ ਕੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ।’ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’
ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਰੰਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਡਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ, ਮੁਰਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਦੂਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਅਜਿਹੇ ਮਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਤਮ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਚੰਡਾਲ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਗਨੀਆਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ‘ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ’ ਆਦਿ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਲਹਿਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂੰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿ੍ਰਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਪਤੀ ਦੀ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੋਣ।’’
ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗੁਨਾਹ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਭਗਵਤ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਔਰਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ 24 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਹੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੂੰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਦਰੋਪਦੀ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਹੇਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵੀਰਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1923 ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਦਾਮੋਦਰ ਸ਼ਾਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ 1966 ’ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਛੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁੱਗ।’’ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸਨੇ ਜਾਤਪਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸਾਵਰਕਰ ਉਸ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਸੰਘ-ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਈਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਏ। ਆਓ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਕਥਨ ਦੇਖੀਏ :
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਆਓ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੀਏ-ਚਾਰਲਸ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ-ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ
ਮੈਡਲੀਨ ਐਲਬਰਾਈਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਮਦਦ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਰਕ’ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਜਗਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਆਓ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਬਲਾ ਤੋਂ ਸਬਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਖਲੋਵੇ।

ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੈ । ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਗਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿਗਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨਿਗਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਗਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇ । ਰੋਜ਼ ਸੱਥਰ ਵਿਛਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਹਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਫੜੋਫੜੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ । ਪਰ ਕੀ ਬਹਿਸ-ਦਰ-ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀ-ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਣਸ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਉਲ੍ਹਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ । ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੂੰਖਾਰ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂੰਛ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਘਸੀਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਾਜਵ ਕਾਰਨ ਹਨ । ਬੇੱਬਸ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨ ਵਿਚ ਧੁੰਨ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ, ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਆਸ਼ਾ-ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਦੌਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਝੰਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਾਪ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ? ਇਹ ਸਵਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ।
ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਅਕੱਰਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਬਾਅ ਨੂੰ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕ ਸਕਦੀ ? ਅਦਿ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ੍ਹ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਾਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੈ? ਰਾਜਕੀ-ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲ੍ਹਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਭਿਅਕ ਸਨ ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਗੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿੱਤ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਸੁੱਖਾ ਜਾਂ ਭੰਗ), ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਇਸਦਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਂਨਾਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ । ਖਬਰਾਂ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਸੋਧ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਕੇ ਮੌਰਫੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਮੌਰਫੀਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਛਲਾਂਗ ਸੀ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਸੀ । ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਭਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਰਫੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ । ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੌਣ੍ਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਵਧਕੇ ਹੁਣ ਚੌਵੀ ਜਾਂ ਪੰਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਭੂਰੇ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ “ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਇਐਂਗਲ” (ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ) ਅਤੇ ‘‘ਗੋਲਡਨ ਕਿ੍ਰਸੈਂਟ’’ (ਬਰਮਾਂ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਾਓਸ) ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਰ ਜਾਂ ਲੁਤਫ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਰੂਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਭਧ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ, “‘ਪੋਸਤਾ ਦਿਲ ਦੋਸਤਾ ਤੇਰਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਾਵਾਂ ਬੂਟਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀਣਕ ਦਿੰਦੈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੂਟਾ’” । ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸ਼ਧਿਕ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ’ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ? ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਜਾਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ?
ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤਾਂਗੇ । ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ । ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਇਆ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੌਰਫੀਨ ਦੀ ਈਜਾਦ ਸੀ। ਮੌਰਫੀਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਰੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ । ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ । ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵੱਧ ਸੇਵਨ ਓਨਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਿਧੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਮੋੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਈਜਾਦ ਹੋਈ ਸੀ । ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਖਰੀਦਕੇ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਸ਼ਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਯੋਰਪ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ । ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ । ਅਫ਼ੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਉੱਠਿਆ । ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਲੰਬੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਫ਼ੀਮ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ’ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 1839 ਤੋਂ 1842 ਤੱਕ ਚੱਲੀ । ਚੀਨੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਚੀਨੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਲੜੇ । ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਚੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜੋ 1856 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1860 ਤੱਕ ਚੱਲੀ । ਚੀਨੀ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ । ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਨ 1860 ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ 1949 ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਤੱਕ (ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਾਲ), ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚੀਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਸਭ ਓਬਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਚੀਨੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਕੀ-ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ? ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਣਾ, ਮੂਲ੍ਹ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮੁਨਾਫਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਓੜ੍ਹਪੋੜ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ । ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਨੂਨੀ ਡੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵੇ । ਡੰਡਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ ਅਜੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮ ਖੁਦ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਹ ਧੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਤੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇ । ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕਾਨੂੰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ । ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਕੁ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਗਏ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ? ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੀ-ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਲ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਪਦਾਰਥ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕੌਣ੍ਹ ਪੁੱਛਦੈ”? ਨਸ਼ਾ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੋਟ ਆਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਬੀਤੇ ਵਿਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਕੀ-ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1856 ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ । ਪਰ 1921 ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । (ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਏਥੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ) । ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1857 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਓਦੋਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ 1930 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ । ਉਲਟਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ । ਫੇਰ ਸੰਨ 1979 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਦਿ । ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਦੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਧਾਰਣ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਤਰਸ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਧਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ।
ਮੰਡੀ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਸਚਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ : ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ । ਮੰਡੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਫੂਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਣਸ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਫੁੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਮੋਹਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਾਚ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫਾ ਬੇਤਰਸੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਾਜਕੀ-ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਫੌਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਅਸਹਿ ਹੈ ।ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਆਖਰਕਾਰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਧੰਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸਕਰ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਧਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਕੁੱਲ ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਬਤੀ । ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆਰਥਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਡਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨਸ਼ੀਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਰਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆਂ ਹੋਣ । ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦੀ  (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚਾ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਕਿਰਚਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ’ਚ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਪਲ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।     
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ  ਗੁੱਝੀਆਂ (ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ) ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਉਂਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ, 1925 ‘ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ (ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ) ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਸੰਗਠਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜਤਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ  ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਾਹਨਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ।
ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੰਭੀ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟੇ-ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਮਾਂ-ਜਾਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ । ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸੰਘੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ।                                                    
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਤਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਹਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਰਿਹਾ ਸੰਘ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਜਰ ਉਕਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ।                                                    
ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ  ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਗਲਬੱਚਾ, ਭਾਜਪਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਹੇਤਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਵਜੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਛਿਪੇ-ਅਣਛਿਪੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (ਸੰਘੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ)  ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ- ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ‘ਸਰਵ ਉੱਚ’ ਰੁਤਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਢਕਿਆ-ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ।           
ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ । ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਦਸ਼ੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨ ਆਈਆਂ ਪੁਗਾ ਲਈਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ।                                               
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ । ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ  ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ । ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇਜੀ ਆਈ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ । ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ । ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਨਣ ਦੀ ਆਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟੇ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਿਰਦੈਇਤਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦੋਹੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੇਰਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੁਲਸੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।   
ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਾਗਪੁਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵੰਡਵਾਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ।                                                                       
ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਹੁੰ ਕੂਟਾਂ ਦੇ ਸੱਠ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਪਹੁੰਚ  ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ।  ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 19 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ।                                                               
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੋਹਤਰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ  ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂਗੀ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲੀਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੀਆਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਈਆਂ ।                              
ਮਸਜਿਦ ’ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਕਯਹਿਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਫੜੀ ਤਖਤੀ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ‘‘ਯਹਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਹੀਂ ਪੇ ਦਫ਼ਨ ਹੋਂਗੇ- ਜੀਤ ਗਏ ਤੋ ਵਤਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਹਾਰ ਗਏ ਤੋ ਕਫ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ।’’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਖਤੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ‘‘ਜਬ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਂ ਰਾਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾਜ਼ੀ!’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ- ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਨ ਇਬਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬਿਆਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਹਨ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਇਲੋਜੀਕਲ (ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਖੋਂ) ਬਾਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਈਸਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਨਾ ਬਲੈਂਕ (ਖਾਲੀ) ਹੈ । ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂ!’’ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕੋੜਮਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸੀ.ਸੀ.ਏ. 2019 ਬਨਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੀ ਵੁਕੱਤ ਰਹੀ ਗਈ?’’ ਅਭੈ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਦਿਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪਰਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ (ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ)  ਦੇ ਪਦ (ਪੋਸਟ) ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਲੀਬਰਿਟੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।                                                                          
ਨਾਮਵਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ।
ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  
ਕੁੱਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਲੱਖਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਏ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਮ-ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ,  ‘‘ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।’’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਨ ।  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ।                                                                        
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਗਲੌਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕੀਂ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਲੰਮੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।                                                        
ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਦਤਨ  ਝੂਠੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 28 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੂਜਾ ਝੂਠ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੈਂਕੜ ਪੂਰਨ  ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਅਵੱਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ । ਪਰ ਲੋਕਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪੱਖਾ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੈ । ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ/ਸਰੋਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਦਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ।
 ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਰਤ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਜਰੂਰ ਹਨ ।  ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ/ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ  ਵਿਚਾਰਾਂ (ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਥੌਟ) ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੂਤਰ ਫੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁਟਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਤ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਸੋ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਬਚਾਓ’’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜਨ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਹੇਠੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਦਰਜਾ ਤੋੜਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (3) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫਸਾਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ   ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ 29-30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 800 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਿਛੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ :
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3. 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇ।
5. ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
7. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਉਪਰਾਲੇ
1. ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੀਫਲੈਟ ਕਢਕੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿਚ
19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਕਰੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਪਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਫਲ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2020 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦਾ 2 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਤਪਦੇ ਥਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (.4.1.) ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ) 1925 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ‘ਤਕਲੀਫ’ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਉਠ ਰਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਗ ਪਨਪ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੰਘ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ 102ਵਾਂ (ਲਗਭਗ ਸਿਖਰ ’ਤੇ) ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ‘ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ’ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ  ਉਧਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ’ਚ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਕਾਲਾ ਧਨ) ਕੁਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 99.4 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਧਨ’ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ‘ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੂਰਖਾਨਾ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣ!
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਤਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਗਊ ਰੱਖਿਆ’ ਤੇ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਅਖਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਰਾਮ ਸੈਨ ਇਤਿਆਦਿ) ਨੇ ‘ਭੀੜ ਤੰਤਰ’ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸ’ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਹਥਿਆਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਬਹਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ  ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. (ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (3.1.1.) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ‘ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਕੌਮਾਂ’ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. (311) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ, ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਟੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ।  
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗੁੰਦਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਘ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਨਪਣ ਲਈ ਇਕ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
1920 ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਢਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ/ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੰਗਠਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਚਿਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਖਾਤਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਖੜਕੇ ‘ਰਾਜ ਸੱਤਾ’ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਨਕਸਲਵਾੜੀ) ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਿਰੜੀ, ਲੰਬੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ (ਰੋਮਾਂਟਿਕ) ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਖੜਦੀ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਭਟਕਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਂਗ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ, ਲੈਨਿਨ, ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚੋਂ ਚੰਦ ਕੁ ਟੂਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ  ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਨਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਜੋ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਬਣਦਾ ਹੈ) ਭਾਵ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੂਝਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜੀਵਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਸਮੋਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸੰਗ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ, ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਯੁਧ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਹਨ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਯੋਧਿਆਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਕਰਮਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨੱਕਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਗਠਨ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਂਝੇ ਪੋ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਤਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ’ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਿਆਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਜੋਲੀ (ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ) ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
  

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (28 ਨਵੰਬਰ 1820-28 ਨਵੰਬਰ 2020) ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਮਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਅੰਕਾਂ ‘ਚ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। – ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (200ਵਾਂਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ) ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਨਵੰਬਰ 1820 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿਹਾਂਤ 5 ਅਗਸਤ 1895 ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਰਜ਼ (ਸੀਨੀਅਰ) ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਇਲੀਜ਼ਾ ਸੀ।
ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ- ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੈ।
1844 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਐਸੇ ਗੂਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਏਂਗਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1848 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ, ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਕਿਰਤ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਅਮਰ ਕਿਰਤ ‘ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ’ (ਸਰਮਾਇਆ) ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਲਦ( ਐਡੀਸ਼ਨ) ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ‘ਵਾਧੂ ਕਦਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਮਾਇਆ’ ( ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ) ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਿਲਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛਾਪੀ। ‘ਸਰਮਾਇਆ’ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜਿਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਸੀਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਮਾਇਆ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਬੌਧਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੇਨੀ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ‘ਸਰਮਾਇਆ’ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲੱਭਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
‘ਟੱਬਰ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ’ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀਂ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’, ‘ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੁੱਧ’, ‘ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ’, ‘ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’, ‘ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸ’, ‘ਲੁਡਵਿੰਗ ਫਾਇਰਬਾਖ਼ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ’ ‘ਡੁਰਹਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼’, ‘ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ-ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ’, ‘ਜਰਮਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ।
ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਆਲੋਚਕ ਫ. ਏਂਗਲਜ਼, ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਮਿਲਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ- ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੋਹ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਪੜਾ ਮਿਲ ਦੀ ਆਇਰਸ਼ ਮੂਲ ਦੀ ਮੈਰੀ ਬਰਨਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਉਮਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
1845 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ‘ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ’ ਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਬਾਲ ਕਿਰਤ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਘੋਟੂ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ , ਸਮੱਰਥਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਅਕਹਿ ਮਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ”ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਯੁਗ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭਵਿੱਖ” ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਦਾ ਰਚਿਆ ਫਲਸਫਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਫ਼ੀਸ ਸਬੱਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣੇਗਾ।