ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਐਸਸੀਓ 25ਵਾਂ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ
ਹਾਥੀ ਤੇ ਡ੍ਰੈਗਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ
ਐਸ.ਸੀ.ਓ. (ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ) ਦਾ 25ਵਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 31 ਅਗਸਤ ਤੇ 1 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ੳਆਨਜਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਮਿੱਤਰ ਡੋਨਾਂਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ. ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਐਸ.ਸੀ.ਓ. (ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ) ਦਾ 2001 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੂਸ, ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ 4 ਦੇਸ਼ ਕਿੇ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਜਾਖਸਤਾਨ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਰਗਿਜਸਤਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਯੂਰੇਸੀਆਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਅਮਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿਚ ਆਰਥਥ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਨ -ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਲੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ।
ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ 2001 ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, 2017 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਤੇ 2024 ਵਿਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਿਆਨਜਿਤ ਵਿਚ ਸੰਪਨ ਹੋਏ 25ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 14 ਦੇਸ਼-ਮੰਗੋਲੀਆ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੇਨੀਆ, ਅਜਰਬਾਈਵਾਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਸਰ, ਮਿਆਨਮਾਰ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਤੁਰਕੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲਓਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ- ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੰਸਾਰਕ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਪਟਲ ’ਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਵੀ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆਈ ਖਿੰਤੇ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰਕ ਦਖਣ ਭਾਵ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਸੀਓ. ਦੇ 25ਵੇਂ ਸਿਖਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 42% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 23% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਭਿਆਨਜਿਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਰਮਿਅਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਈਵਾਲ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੁਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਦਿਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਆਸ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੰਵਾਦ ਤੰਤਰਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਾਭ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਐਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਜੇ ਵੀ 99.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਡਿਬੱਤ ਦੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਇਕਗੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਭਿਆਨਜਿਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ; ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਥਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ, ਵੀਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ। ਇਹ 2020-22 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੜਿਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੋੜ ਹੈ।
ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿਚ ਚੀਨ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਵਪਾਰ 512.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਾਰ ਜੀਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਿਊ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਵੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ (ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਹਿਸਾਲਈ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਲ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸੀਮਾ ਪਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪਰ ਅਹਿਮ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦਆਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਲਗਾਏ ਗਏ 50% ਫੈਰਿਫ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਿਆਨਜਿਨ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਧਮਕੀ, ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਕਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦਬਾਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ.ੳ./ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਠੋਸ ਰਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ :
ਸਨਅਤੀ ਸੁਧਾਰ : ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਵਰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟੇਂਟ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਤਿਆਨਜਿਨ ਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਲਾਜਿਟਿਕਸ : ਜੇਕਰ ਐਸ਼ਸੀ.ਓ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਇਕੋ ਗਜਿਹੇ ਹੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੱਕ ਮਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਬਾਈਓ ਟੈਕ ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨੀਕ ਵਰਗਵੇ ਨਵੇਂ ਉਤਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਾਉਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (L13) ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਨਿਆਨਜਿਨ ਸਿਪਰ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਨਜਿੰਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ‘‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’’ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਭ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ, ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੇਗੀ। ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭ ਬਾਹਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨੇਪਾਲ, ਬਾਂਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇ ਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ‘‘ਚੀਨੀ ਖਤਰਾ’’ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ‘‘ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’’ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੁਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨ ਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਅਧਾਰਤ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਬਰਬਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਛਮੀ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਭਿਆਨਜਿਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਢਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟੈਰਿਫ ਝਟਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਐਸ.ਸੀ.ਓ./ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰਾਹ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਬੈਂਕ, ਮੁੜ ਤੋਂਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪੁਰਾਣੀ ਅਖੌਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਲਈ ਡੈ੍ਰਗਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੱਚਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾਮ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਤ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਿਆਨ ਜਿਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ, ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਬੈਕਿੰਗ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਡਮੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਡ੍ਰੈਗਨ ਆਖਰਕਾਰ ਮਿਲਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪਰੇਡ
ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦਾ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 25ਵਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਖੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਸੰਪਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ 1945 ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਫੌਜੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਆਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਆਯੌਜਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਟ੍ਰਾਂਸ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਦ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਆਵਾਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ 365 ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪੱਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੰਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ 69% ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 812 ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 10 ਵਿਚੋਂ 8 ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੇਘਰੇ ਹਨ।
ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਘਰੇਪਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕਤਾ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਘਾਤਕ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਘੁੱਗ ਬਸਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ-ਚਮਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਘਰੇਪਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿਚ ਬੇਘਰਾਪਣ 18.1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਰ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।
ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 750 ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹਨ।
ਬੇਘਰੇਪਣ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਮੀਰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਖ਼ੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੰਗਲੇ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਹ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਏਟਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬੇਘਰੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸੀਟੇਟਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਏਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਇਕਰੋਸੋਫਟ ਤੇ ਐਮਾਜੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਏਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸੇਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਏਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਘਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਪੰਗ ਹਨ, ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸੀਏਟਲ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵਰਗੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਦਾਨੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ-ਝਗੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਬੋਗਸ ‘‘ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲ’’ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਘਰਾਪਣ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1929 ਵਿਚ ਆਈ ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਜਿੰਨੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧਣਗੇ, ਉਹ ਔਨੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 2024 ਵਿਚ ਸੀਏਟਲ-ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ 7000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ 50% ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੁੱਜਤ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਕੇਟੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਬਰੂਸ ਹਾਰੇਲ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਲਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਧਨਾਢਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਅਰ ਹਾਰੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧਨਾਢ ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਘਰੇਪਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੁੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
‘ਏ.ਈ.ਐਸ.’ ਗਠਜੋੜ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗੜਾਈ
ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਾਹਿਲ ਸਟੇਟਸ’ ਜਿਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ‘ਏ.ਈ.ਐਸ.’ ਹੈ, ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 1960 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਫਰੈਂਕਾਫਰੀਕ’ ਵਰਗੇ ਅਖੌਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ, ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋਮਸ ਸੰਕਾਰਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਥੋਮਸ ਸੰਕਾਰਾ ਨੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂਅ ‘ਅਪਰ ਵੋਲਟਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ‘ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼’। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਇਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿਚ 20ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2023 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਚਿਆਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਆਮੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਪਟਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਰੌਅਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਮਸੀਮੀ ਗੋਇਟਾ ਨੇ ਵੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ 1452 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੋਪ (ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂ) ਵੱਲੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੇ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਸਕਣ।
2011 ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੀਬੀਆ ਉਜੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਬੀਆ ਇਕ ਬਫਰ ਜੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕੁਇਸ ਹੋਲਾਂਦ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜੀ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਖਾਨੇ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲੀ, ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਤੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ-ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮਾਤਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਲਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
16 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਾਹਿਲ ਸਟੇਟਸ’ (ਏ.ਈ.ਐਸ.) ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਮੰਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਤੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖਣਨ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਨਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੌਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚੋਖੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 1961 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 3.84% ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ 14.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਈਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਤਰੌਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਥੋਮਸ ਸੰਕਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਨ-‘‘ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ’’ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 400 ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਪ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਉਚੇਚੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ 7 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ‘ਏ.ਈ.ਐਸ.’ ਗਠਜੋੜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ‘ਫਰੈਂਕਾਫਰੀਕ’ ਵਰਗੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨਵੁੱਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ‘ਈ.ਸੀ.ਓ. ਡਬਲਿਊ. ਏ.ਐਸ.’ (ਈਕੋਵਾਸ) ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਈਕੋਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਏ.ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਆਗੂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤਰੌਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਏ.ਈ.ਐਸ.’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੰਸੀ ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਫਰੈਂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘ਏ.ਈ.ਐਸ.’ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਆਰਥਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖਣਨ ਲਈ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਏ.ਈ.ਐਸ.’ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਭਰ ਦਾ ਅਵਾਮ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ 70 ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਪੈਨ ਅਫਰੀਕਨ ਟੂਡੇ ਸੈਕਟੇਰੀਏਟ’-ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ‘ਏ.ਆਈ.ਐਸ.’ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 16 ਸਤੰਬਰ 2025 ਮੌਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ‘ਇਕਜੁਟਤਾ ਐਕਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ‘ਏ.ਈ.ਐਸ.’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਗਠਜੋੜ ‘ਈਕੋਵਾਸ’ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਸੱਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ‘ਏ.ਈ.ਐਸ.’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਨਿਖੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਏ.ਈ.ਐਸ.’ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਵਡੇਰਾ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਜੁਟਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਹਿਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਥੋਮਸ ਸੰਕਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਲ ਵਿਚ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਮੁੜ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ!’’-ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ
ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ 1998 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਹੁਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2013 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜੀ ਬੇੜੇ, 4000 ਫੌਜੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ-8 ਵਰਗੇ ਸੂਹੀਆਂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਨਡੁੱਬੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਐਫ-35 ਬੰਬਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਝੂਠੇ ਤੇ ਕੂੜ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜਗ-ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਉਸਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ’ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 11 ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਤੇ ਡੀ.ਈ.ਏ. ਅਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਘਿਨੌਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ/ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣਵਾਲੀ ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਤੇ ਪੇਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਕ ਝੂਠ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਖੰਡ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਕੁਆਡੋਰ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਰਦਾਨਕੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਆਨ ਗਾਇਡੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਰਦਾਨਕੇ, ਉਸਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਹਰ ਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਛੋਛੇ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਏ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੜਾਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਡੀਫੈਂਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਰਾਕਾਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਸੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ‘‘ਅਸੀਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫੌਜ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਸੋੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ‘‘ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨਤੋਂਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਢੋਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਫਲਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਫ 35 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਅਮਰੀਕਨ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਵਾਸ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
(12 ਸਤੰਬਰ 2025)
ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ 1989 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ
ਰੋਮਾਨੀਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਬਾਲਕਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਯੂਕਰੇਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਰਬੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਤੇ ਮਾਲਦੋਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜੀਬ ਪਸ਼ੋ-ਪੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਮਾਨੀਆ 1948 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਢੁਲਮੁਲ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 1989 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ 1991 ਵਿਚ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ, ਹੁਣ ਉਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ‘ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਪੀ. ਖੋਜ’ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 56% ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ 1989 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1965 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਾਈ ਚੇਸੈਸਕੁ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 66.2% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 24.1% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। 1989 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਢੁਲ-ਮੁਲ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕੋਲਾਈ ਚੇੇਸੈਸਕੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟਕੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਏਲਨਾ ਚੇਸੈਸਕੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੁਸਰ ਡੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1948 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
1989 ਵਿਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2004 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂ ਜਿਊਰਜੇਸਕੂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਵਿਚ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੁਸਰ ਡੋਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5.8% ਹੈ, ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 23.2%। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21.1% ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 75% ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਬਸਾਈਟ-ਸਟੇਟਿਸਟਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ। ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਚੰਗਾ ਜੀਉਣ ਪੱਧਰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦੁਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ, ਵਾਂਝੇਪਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਰਚ
ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਾਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਰਚ, ਹਰ ਸਾਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 24.12 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 3.65% ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 38 ਲੱਖ (1.61%), ਈਸਾਈ 33 ਲੱਖ (1.39%), ਸਿੱਖ 15,998 ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ 2,348 ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.62 ਲੱਖ (0.07%) ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 72,346 ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿਚ 38 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2017 ਵਿਚ 1.991 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿਚ 1.62 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, Çਲੰਗਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੌਖੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥੀਮ ਵੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਡੇਰੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 40 ਤੇ 91, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੈਮੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੱਧਯੁਗੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਗਰਦਾਨਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ 11 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਸਨ :
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤੇ 91 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਲੂਮ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 12,400) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਐਪਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 70,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 21,700) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖੋਰੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪਾਵਰਲੂਮ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਗੂਣੀਆਂ, ਅਕਸਰ 15,000 ਰੁਪਏ (4,650 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ਿਫਟ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗ ਛੇਤੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂਅ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਨਾਉਣਾ ਇਕ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ- ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਘਟਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੇਬਰ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐਲ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਕ-ਏ-ਖਲਕ (ਐਚ.ਕੇ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਨਾਅਰਾ ਗੁੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ‘ਕਾਮ ਦੋ, ਯਾ ਜਾਨ ਲੋ!’ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਰੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਨ :
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 300 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐਚ.ਕੇ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਲਤੀਫ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੌਲਵੀ, ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹੇ-ਰਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਜ਼ਿਹਾਦ’ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਚ.ਕੇ.ਪੀ. ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੱਬ-ਕੁੱਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਜਾਏ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ‘‘ਤੋਂ ਹਮ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ? ਆਜ਼ਾਦੀ-ਆਜ਼ਾਦੀ!