ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਿੰਨ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 59 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 29 ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 82 ਅਤੇ 170 ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨ ਗਣਨਾ (ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ) ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰਮੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1952 ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ 36.1 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 494 ਮਿਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ 7 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1962 ’ਚ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਬਣਿਆ, ਜਿਸਨੇ 43.9 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 522 ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ, ਔਸਤਨ 8 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ ਇਕ ਸੀਟ ਬਣਦੀ ਸੀ।
1973 ’ਚ ਬਣੇ ਤੀਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 54.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 543 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ 10.1 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਔਸਤਨ ਇਕ ਸੀਟ।
ਚੌਥਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਨ 2002 ’ਚ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 543 ਹੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦਬਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ 3 ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ :
(1) ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ।
(2) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨੀਆਂ।
(3) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ।
ਤੀਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 42 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 1971 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1981 ਅਤੇ 1991 ਦੀਆਂ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਲਗਾਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
2001 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਮਾਤਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਨ 2026 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 84ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੌਥਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ 2026 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 2021 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ 2021 ਵਿਚ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2026 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ) ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 848 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 79, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 25 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 52, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 41, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 39 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 49, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਤੇ 4 ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ 543 ’ਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਤੇ 39 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.39% ਅਤੇ 7.18% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 848 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ 2.12% ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਕੁਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ 5.77% ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 2.39% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.12% ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 7.18% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5.77% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 14.73% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 16.74%, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 4.60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5.89%, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 7.36% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9.32% ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 5.34% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.13% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 2026 ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 13 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 39 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 31, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ 28 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 26, ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 17 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਹੀ ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਦੀਆਂ 12, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 10, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 7 ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ- ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ (ਫਰੀਜ਼ ਕਰ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਵਾਈਜ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜੈਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸਿਵਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਕੇਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਿਆਂ- ਪੂਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ.-ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਘੇਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਯੂਜੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2025 ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ (ਸਿਵਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
– ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ