ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ਼, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ-ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1992 ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਰਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ’ਚ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ। ਉਤੋਂ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009‘ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਸ਼ਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਕਮੀ ਵਡੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਯਾਨਿ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧੂੜ ’ਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸ਼ਾਖਾ (ਸੋਸ਼ਿਓ-ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਲਈ ‘ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ’ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਖੋਜ਼-ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਤੇ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤਿ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ-ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2007-2017 ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2017-2022 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2022 ਤੋਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਐਮੀਂਨਸ’ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਹਾਂ, ‘ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ’ ਬੜੀ ‘ਮੁਹਾਰਤ’ ਨਾਲ ਛਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ। ਇਕੋ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧੇਲਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੇ ਧੋਖੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1927 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1071 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 856 ਸਕੂਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1723 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 810 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 73 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 76.6 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 109 ਵਿੱਚੋਂ 17, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 79 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ 11, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 129 ਵਿੱਚੋਂ 82, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 63 ਵਿੱਚੋਂ 33, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 42 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 88 ਵਿੱਚੋਂ 32, ਮੋਗਾ ਦੇ 84 ਵਿੱਚੋਂ 56, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 182 ਵਿੱਚੋਂ 69, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 77 ਵਿੱਚੋਂ 51, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਮੋਹਾਲੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 47 ਵਿਚੋਂ 46 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ 62 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 42 ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 72 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 138 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਸਕੂਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 130 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਕੂਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 119 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 107 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੂਨਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਭੁਲੱਥ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੜੋਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਵਲਟੋਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ-2 ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ-ਇਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ?
ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ 36ਵਾਂ ਬੈਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਯਾਨਿ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘੜੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲਦਲੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।