ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੰਘਾਤਮਕ (ਫੈਡਰਲ) ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਏਕਾਤਮਿਕ। ਮਤਲਬ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋੋਣ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ 2014 ’ਚ ਬਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛਾਂਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹੀ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025 ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ 2025 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜੇ’ ਵਾਂਗ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ (ਵੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ.ਸੀ. ਸਿੱਧੇ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਂਤੀ ਸੀ ਘੁਲੀਪੁੜੀ ਪੰਡਿਤ ਐਲਾਨੀਆ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਉਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ.ਸੀ. ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।’’ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਂਸਲਰ (ਗਵਰਨਰ) ਖ਼ੁਦ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ/ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ.ਸੀ. ਲਾਉਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ.ਸੀ. ਲਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ, ਰਾਇ ਜਾਂ ਪੁੱਗਤ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ.ਸੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ‘ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਵਜੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ’ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦਰਜ਼ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੈਯਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਸੂਬਿਆਂ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੱਟਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ 2018 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈ 10% ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ 100% ਹੀ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
– ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ (13 ਜਨਵਰੀ 2025)