ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ
ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਲੰਘੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 84 ਰੁਪਏ 55.9 ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜੋ 29 ਦਸੰਬਰ ਤਾਈਂ ਵੱਧ ਕੇ 85.5 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ।
ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਕਟੌਤੀ, ‘ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ’ ਵੱਲੋਂ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ 657.89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 644.39 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚੋਂ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਮੁੱਲ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਲ ’ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ’ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੈਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ 22.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ 62.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਲ 85.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਆਦਿ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਤਾਕ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ?
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਪਿਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਲਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ‘ਬਲੂਮਬਰਗ’ ਦੇ ‘ਡਾਲਰ ਸਪੌਟ ਇੰਡੈਕਸ’ ਚ 2015 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇੰਜ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਦਰ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ., ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੱਭਤ ਹੈ! ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਣਾਇਕ’ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕੁੱਝ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰੀਖਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੱਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਆਪ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਬੂਹੇ ਭੇੜਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ ’ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਡੇਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਾਥੋਂ ਜੋ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ’ਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਲਰ ’ਚ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਘੁਸੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਸਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਟੌਤੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਸਦਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਸਦਕਾ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੇਡ
ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਕਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਸਨਕ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਇਸੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ‘ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਰੀਟਸ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ’ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ