ਜਲੰਧਰ: ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਂਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਡੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਲਗ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ, ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਾਉਣ , ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮੁੱਹਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।