ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ “ਐੱਫ ਟੀ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਹੁੰ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਐੱਫ ਟੀ ਏ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ, ਸਾਰੇ ਐੱਫ ਟੀ ਏ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਇਕਸਾਰ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਐੱਫ ਟੀ ਏ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਟੀ ਏ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਲਗਾਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ @ ਸੀ2+50% ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।