ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ ਹੀਓ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼-ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ- ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਚ ਪਾਏ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ! ਉਕਤ ਪੈਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟਾਂ- ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਕੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ “ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ” (ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3% ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਉਚ ਮਿਆਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ, ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ‘ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ- ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਾਜਿਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਕਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ‘ਚ ਜੀਭ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨ-ਅੰਬਾਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਸਾਫ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਮਲ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ- ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਰੂਪੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ‘ਚ ਫਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਿਆਂ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਮਜ਼ਮਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ । ਨਤੀਜਾ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਪਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਮਾਇਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਤੇ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ’ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਖੋ- ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ‘ਕਮੀਸ਼ਨ ਬੇਸ’ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮਲਾ ਬੱਝਵੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ., ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ., ਬੀ.ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ., ਬੀ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ., ਨਰਸਿੰਗ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਓ.ਟੀ. ਸਹਾਇਕ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਲੈਬੋਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਡਿਗਰੀਆਂ-ਡਿਪਲੋਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ।
ਹੱਟੀ-ਭੱਠੀ, ਸੜਕਾਂ-ਮੋੜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ-ਫਲੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੂਬ ਧੁੰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਾਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ- ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ, ਸੱਚਾਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ 225 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸੌ-ਸਵਾ ਕੁ ਸੌ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਨਾਜ-ਪਾਣੀ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹਰ ਦਾਤ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ, ਗਠੀਆ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ-ਜਿਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਦਮਾ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੀਲੀਆ, ਬੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਰੋਗ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਾਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ- ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲਬਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕੀਂ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ‘ਘਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ’ ਦਾ ‘ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ? ‘ਟਕੇ ਦੀ ਬੁੜ੍ਹੀ ਤੇ ਧੇਲਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾਈ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀ.ਬੀ. ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਚਾਅ ਤੋਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਸਰੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਐਕਸਰੇ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੈਡ (ਸਿੱਕੇ ਦੀ) ਸੀਟ ਜਾਂ ਰੈਡਏਸ਼ਨ ਰੋਕੂ ਬੈਰੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਰ ਜੁਟਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ “ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰੀ ਬੇਰੋਕ (AERB) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਵਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੁਕਸ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੋ- ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੂਹਰੀ-ਤਿਹਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੋਸਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
(ੳ) ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ, ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਖਮ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
(ਸ) ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, (ਪੀਪੀਪੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ।
(ਹ) ‘ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3% ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।
(ਕ) ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
(ਖ) ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਓਪੀਡੀ, ਦਵਾਈ, ਟੈਸਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਕਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੋਂ ਅੱਜ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਵਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਢਿੱਡ-ਪੇਟ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਚਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ- ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।