ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਅਨੁਪਮਾ ਉੱਪਲ*

19 ਦਿਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ‘ਵੀ.ਬੀ. ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ’ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ‘ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ.ਰਾਮ.ਜੀ’ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 93% ਕਿਰਤੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦੀਵੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਤੰਗੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਇਸ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਲਪਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਆਉ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਵਲ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਦਿੱਖ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਪਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਿੱਖ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2005 ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਕੁ ਬਿਲੀਅਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਜੀਅ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੇ 20-80% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੱਟ ਦਿਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਦਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਘਪਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਅਸਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ’ਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਸਹਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ‘ਨਿਊ ਡੀਲਜ਼’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ’ਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ‘ਅਧਿਕਾਰ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਮਾਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਹਰੇ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਮਜ਼ ਓ’ ਕਾਨਰ ਤੇ ਕਲੌਜ਼ ਔਫੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ (ਮੁਦਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ (legitimation) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ। ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਰਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਇਉਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ) ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਘਟਾਉਂਦੇ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਦਾ ਚੁੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੰਮੇਰਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਔਕੜਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਾਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਸਨੂਈ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾੲਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਜੋਗੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇਕੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੱਟ ਵਜੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਵੀ.ਬੀ – ਜੀ. ਰਾਮ. ਜੀ’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵਰਗੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਵਿਕਾਸ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਟੀਚੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਵਰਗ ਅੰਤਰ ਬੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ (125) ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 90% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 2017 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਭੰਨੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 10% ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 93 ਹਜ਼ਾਰ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ 333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (90%) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (10 %) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ 5.78 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 40.7 ਲੱਖ ਘਰ ਹੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 7% ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਂਵੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ’ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ.ਰਾਮ.ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੀ.ਰਾਮ.ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਕਿਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ, ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਝ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ :
(ੳ) ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ;
(ਅ) ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਹੱਦ ਉਲੀਕ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ (ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ), ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ;
(ੲ) ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ’ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ (ਬਜਟ) 2021-22 ਦੇ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ (2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ) ’ਚ ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 12-15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਤੇ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 58% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ 62% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 48% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜ) ’ਚ ਇਹ ਹਿਸਾ ਕੇਵਲ 27% ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ (2026) ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਹੇਠਲੀ 50% ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 15% ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਪਰਲੇ 10% ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ 58% ਆਮਦਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਉਤਲੇ 1% ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23% ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50% ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਵਲ 6% ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 65% ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਉਤਲੇ 10% ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ 40% ਜਾਇਦਾਦ ਉਤਲੇ ਕੇਵਲ 1% ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੁਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾੳਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਔਸਤਨ ਕੇਵਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ 237 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਫਰਮ ਨੂੰ 1.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਉਤਲੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਭ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਮ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ.ਰਾਮ.ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਚੜ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’, ਪਟਿਆਲਾ।