ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਬੋਹੜੂ ਪੁੱਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਬਿਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਰਤਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਆਦਿ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ/ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 260 ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪੈਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਡ਼ੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਅਧਾਰ ਮੂਲ ਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅਜੀਵਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਡ਼ੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਇਸਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਇਬਣ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਬਣ ਖੁਰਦ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਿਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।