ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਂਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨ-ਗਨਣਾ 2027 ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਗਨਣਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀ ਟੀ ਯੂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਤਰਫਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਨ-ਗਨਣਾ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੀ ਜਨ-ਗਨਣਾ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਗਨਣਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।