ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਜੀਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਾਤਮਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਣ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ’ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਭਾਰਤ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਾਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਚਿੱਲੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ-ਜਹਾਨ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 1968 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਅੰਤ ਤਖਤਾਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 1973 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਦਰ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੈਂਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਯਾਨਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ’ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਵਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ (ਫੈਡਰਲ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੁਠਾਰਾਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੱਧਤੀ ਵਜੋਂ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੀਤ ’ਚ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਅਰੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। 2014 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਿਰੋਲ ‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸੀਆਈ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਸੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕ ਵਜਾਨਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ‘ਵੋਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਈ’ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਓਬੀਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਧਾਲਣ’ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰਕੀਬ ਅਜਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਬਤ ਮਿਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਲਲਚਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ‘ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ’ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਐਵੇਂ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂੰਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ‘ਫਰਮਾਇਆ’, ‘‘ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ?!’’ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ।’’ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਥੇ ਜਾਣ? ’
ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਆਦਿ ਬਾਵੱਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।’’
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪੀ.ਐਮ.ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ’ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ’ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.), ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੱਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ‘ਚੰਦਾ’ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੈਰਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਧਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਘੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੋਲਪੁਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆ ਸਥਿਤ ‘ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’, ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਦਿਵਿਆ ਜਿਓਤੀ ਸੰਸਥਾਨ’, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਧਰਮਸਥਲਾ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਆਗਰਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ’ਚ ਬਣੇ ਡੇਰੇ ਸਮੇਤ 38 ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉਕਤ ਐਫਸੀਆਰਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ‘ਸੁਤੰਤਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। (ਸ੍ਰੋਤ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’)
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ‘ਜੀਵਾਂ’ ਨੂੰ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟਰੱਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧੰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ’ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘‘ਚੋਣ ਬੌਂਡ’’ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ-ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਖੜ੍ਹੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਫਸੋਸ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਛੇੜੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ’ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਛਾਏ ਨਾਮੀ-ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਆਂ ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ।
– ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ