ਜਲੰਧਰ: ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਾਈ.(ਯੂ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਅਤੇ ਮਿਲ ਗੇਟ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਪਾਕ ਜੋਟੀਦਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 38 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।’’
‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਰਾਤ-ਦਿਨੇ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ‘ਭਵ ਸਾਗਰ‘ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।“ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਨਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ, ਡੀਜਲ-ਪੈਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਡਾਢੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।“
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿ੍ਰਪਾ ਪਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।“
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।