ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਟਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਰੁਤਬਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਈ ਗਲਤ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹੇੜਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ 2014 ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਜਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਭੜਕਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕਿਊਬਾ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਬਜਾਕਰੂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ’ਚ ਘਰੋਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਤਾਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਅਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਬੇਖੌਫ ਖਲੋਣ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਤੀਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਕਤ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਗਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਪਰ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 1925 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਕੁਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, “ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲਾ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਨ।’’
ਇਸ ਸੰਕੀਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਿਤ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ, ਇਸਦੇ ਪੱਕੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਟ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੰੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਵਧੇ ਅਸੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਉਕਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜੁਲਮ, ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੌਲਨਾਕ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ ਦੀ, ਦੇਣ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅੱਤ ਦੀ ਪਿੱਛਲ ਖੁਰੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਔਲਾਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਧਾਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਬਰਦਸਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ‘ਦਾਅਪੇਚਕ’ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ’ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਠੋਕਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਿਉਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਬਰਿਕਸ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੱਚੇ, ਬੁੁੱਢੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਮਨੋਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੁੰਡਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਸਲਘਾਤੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰਤੋ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਰੂਮ ’ਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਾਇਆ। ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ! ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਇਕ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ ਕੁੱਝ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਨਿਰਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਭਾਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਉਨਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤੀ’ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕੜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ