ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ੇਤਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਟੀਯੂਐੱਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵੱਲੋਂ “ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਲਈ ‘ਹਮਲਾਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਊਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆਂ- ਪਹਿਚਾਣਿਆਂ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਗੁਆਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ,ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧੀਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ , ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਚੋਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਮਨਮਾਨੀ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ – ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ (ILO) ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਐਲ ਓ ‘ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ’ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ILO ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 189ਵਾਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ‘ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ’ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1) (c) ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ- ਰੋਟੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵ -ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ -1926’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,15 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗ੍ਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ -ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ – ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ -2025, ਨਵਾਂ ਬੀਜ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ -ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ – ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਵਰਗ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। CTUS ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ,
ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੜੋਤ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। CTUS ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
