ਜਲੰਧਰ: ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜਾ ਲੇਲ ਸਮੋਟਰਿਚ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਫਰੰਟ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹਣਲੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇਜਰਾਇਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬੇਪਰਦ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਂਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।