ਬਟਾਲਾ: ਸਥਾਨਕ ਫੈਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ ਐਮਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ 6 ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਲ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਿਸ਼ਤੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਤਕ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਕ ਰਾਜ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।