‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਬਲੂਮ ਵੈਂਚਰਸ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਐਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੀ ਇਸ ਡੀਂਗ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 13-14 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ‘ਖਪਤਕਾਰ ਜਮਾਤ’ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੋ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ (ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ) ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ‘ਇੱਛੁਕ’ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਵਰਗੇ ਐਪਾਂ ਰਾਂਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੌਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਖਰਚਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਛੁੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰੇ ਪਰ ਝਿਜਕ-ਝਿਜਕ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ’ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੀ.ਵੀ./ਮੀਡੀਆ (ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੜੀਵਾਰਾਂ), ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਡੀ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮੀਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਨਡਪਲੇ’ ਤੇ ‘ਸ਼ੀਰਾਨ’ ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40% ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 18% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ’ ਅਤੇ ‘ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ’ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10% ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 34% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 57.7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 22.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 15% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ’ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ‘ਮਾਰਸੇਲਸ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੈਜਰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਸੇਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਲੱਰਕ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਸੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ) ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਚੇਚੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 24 ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 3.3 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣੇ 26 ਨਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਨਾਇਟ ਫਰੈਂਕ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 191 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 26 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕੇਵਲ 7 ਨਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸੰਪਤੀ 5.7 ਖਰਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1.34 ਖਰਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 950 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 85,698 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2023 ਨਾਲੋਂ 6% ਵੱਧ ਹੈ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 8 ਕਰੋੜ, 68 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 38.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ 9 ਲੱਖ 05 ਹਜ਼ਾਰ 413 ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ 634 ਕਰੋੜਪਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 20.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜਾਰ 119 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 85 ਹਜਾਰ 698 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2023 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 80,686 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2024 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 85,698 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2028 ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 93,753 ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 109 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 75% ਵਧ ਕੇ 191 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨ : ਰਵੀ ਕੰਵਰ