ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2022 ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ; ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਖੇਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ (ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ) ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਭੁਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅੱਤ ਭੈੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਵਸ। ਇਹ ਹਵਸ ਹੀ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹਾੜ ਉਪਰ ਖਲ੍ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਹੀਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ । ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਧੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਕੀਰਨਵਾਦ ਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦ, ਦੋਨਾਂ ਭਟਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿ੍ਰਗ ਤਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਖਾਨਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਅਮੁੱਕ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ‘ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜੇ ਜਾਣਾ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਭਾਰੂ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ, ਰੂਪ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਕਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਤ, ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਂਝੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਣ ਢੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕਰਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੰਘ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਇਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਤੇ ਉਦੈ ਹੋਇਆ 2022 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਵਡੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਾਨਵ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਅਰੰਭਣ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ