ਲੋਕਮਾਰੂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021 (ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020), ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਆਪਦਾ ਮੇਂ ਅਵਸਰ’ ਵਾਲੀ ਫਰੇਬੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਦਾ ਭੱਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ 350 ਇਤਰਾਜ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ 2003 ਵਿਚ ‘ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2003 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਖਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2021 ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ ਖਾਜ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਜਾਨ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ‘ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੂਬ ਚਹੇਤੇ ਹਨ।
ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 37,941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਮ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਸਰਬਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2021 ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਤੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ’ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2003 ’ਚ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ () ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਕੈਰਿਜ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ’ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਬਿਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜੀ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੜੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 100% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੰੁਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਓੁਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੇਤਾਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਰਾਂ ਖੰਭਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ।
ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਉਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2021 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।’’ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 29 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰੂ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021 ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।