ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਿਰਵੱਢ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ ਤੇ ਪੱਛੜੇ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੱਦੋ ਜ਼ਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਪਦਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦੁਆਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ‘ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ’ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ’ਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅੰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੁੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ, 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਉਪਰ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੱਛੜੇ, ਉਨਤਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸੱਰਿਆ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਖਾਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਮਿਥਣੀ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਈ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉਸਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 20-25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ’’, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਅਸਲ ’ਚ ਬੇਇਲਾਜ਼ੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੁਖੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ) ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣਾ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਤ, ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਧੜਾ ਨੀਰੋ ਵਾਂਗ ਬੰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਧੁੰਨਾਂ ਵਜਾਉਣ ’ਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ‘‘ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ’’ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਲ ਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚਵੀਂ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਘੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਜਗਬਾਣੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021