ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਇਕਜੁਟ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖਿੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾ-ਥਕਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ, ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਝੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨਕੇ ਇਸਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ : ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆ ਰਹੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਿਣੌਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼/ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਡਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਆਦਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਸੀਹ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ (ਸੁਪਰਸਪਰੈਡਰ) ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਲਕਾਈ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤਬਲੀਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ, ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਇਸਨੂੰ ਉਠਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ 1991 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਆਦਾਰੇ ਉਜਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਡੇਢ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3.89% ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੇਵਲ 1.8% ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58% ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ 12 ਲੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਅਨੁਪਾਤ 12500 ਲੋਕਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਾ ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਮੰਚ (World Economic Forum) ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਕੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ”ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ” ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ, ਭੁਖੇ ਤਿਹਾਏ ਤੜਫਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਲੰਬੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 22000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੋਕਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਵੈਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਲਪੂਰਵਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਫ਼ਨ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਵਰਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ : ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੜਵੈਲ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਿਲਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਛਪੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ, 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ-ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ-ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1995 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਚੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।