ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ
ਜਲੰਧਰ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘੋਰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭੱਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ (1966) ਦੀ ਸਿਧੱਮ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਹਰਕੰਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ” ਦੀ ਵੀ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 60 -40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਘੋਖ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੋਖੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
