ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।।ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।।ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਅਣਖੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ,। ਏਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।।ਸਾਥੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ 500 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 4ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।