ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਅਵੈਧ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ*
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 97 ਇੰਦਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 82 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਜ 86, 87 ਅਤੇ 88 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 66 ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ ਇੰਦਰਾਜ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚੋਂ 18 ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਇੰਦਰਾਜ 14), ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ (ਇੰਦਰਾਜ 15, 16 ਅਤੇ 58), ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ (ਇੰਦਰਾਜ 21), ਮੰਡੀਕਰਨ (ਇੰਦਰਾਜ 2866), ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ (ਇੰਦਰਾਜ 18) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ (ਇੰਦਰਾਜ 46) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 47 ਇੰਦਰਾਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਦਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰਾਜ 7 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ (contracts) ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ; ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਮਾਲ; ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾਏ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); ਕੱਚੀ ਰੂੰਈਂ (ਵੇਲੀ ਜਾਂ ਅਣਵੇਲੀ) ਤੇ ਵੜੇਵੇਂ; ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਪਟਸਨ; ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ 1954 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਨ, ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ (ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਮੁਨਾਫੇ-ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਨੋਰਥ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ।
ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। (ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3708, 4936 ਅਤੇ *30 ਦੇ ਉੱਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2019, 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1864, 386 ਅਤੇ 253 ਦੇ ਉੱਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ 2020, 17 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 439 ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਮਿਤੀ 5 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ 27 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਡਲਵਾਈ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਖੇਤੀਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ) ਐਕਟ 2020” ਅਤੇ “ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020” ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 (ਅ), (ੲ), (ਸ) ਅਤੇ (ਹ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ “ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ” ਵਿਚ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਗਿਰੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ-ਪਾਲਣ, ਸੂਰ-ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ “ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਖੇਤੀ ਉਪਜ”, “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ” ਅਤੇ “ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ” ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ “ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ” ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ” ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ” ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜਾਂ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ” ਤੋਂ “ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ” ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ” ਹੈ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਆਟਾ, ਸੂਜੀ, ਮੈਦਾ, ਬਿਸਕੁਟ, ਬਰੈੱਡ, ਆਦਿ “ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ” ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਕਿਸਾਨੀ-ਉਪਜ” ਹੈ। ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖੰਡ “ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ” ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ” ਨੂੰ “ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 (ਅ) ਵਿਚ ਦਰਜ “ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ” ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ-ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ “ਖਾਧਪਦਾਰਥਾਂ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
“ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ” ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 (ਅ), (ੲ), (ਸ) ਅਤੇ (ਹ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਮੁਰਗੀ-ਪਾਲਣ, ਸੂਰ-ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ “ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 (ਅ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ) ਐਕਟ 2020” ਰਾਹੀਂ “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ” ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕ ਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 14, 15, 16, 21, 26, 28, 46, 58, 65 ਅਤੇ 66 ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020” ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ” ਦੀ ਵਿਕਰੀ “ਕਿਸਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ “ਕੰਟਰੈਕਟ” ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 14, 15, 16, 21, 26, 28, 46, 58, 65 ਅਤੇ 66 ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 18 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 7 ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020” ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ” ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ) ਐਕਟ 2020″ ਅਤੇ “ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2020” ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਰਿਟਾਇਰਡ)