ਸਾਲ 2022 ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਹੱਕ-ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਘੋਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਰਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰ ਪੁਣੇ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ‘ਲੋਕ ਹਿਤੂ’ ਹੋਣ ਦੇ ਫਰੇਬ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਟੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ‘ਵਿਉਪਾਰੀ’ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪਿੜ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ। ਹੈ ਨਾਂ ਦੋਨੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ!
ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਹਣੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਤੇ ‘ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਗੀ’ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ‘ਸ਼ੁਗਲ’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ, ਚੌਧਰ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ , ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (+ ਇਤਿਹਾਦੀ) ਬਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (+ ਇਤਿਹਾਦੀ), ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਐਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਘੁਰਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ, ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ, ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਲੋਂ ‘ਹਰੀ ਝੰਡੀ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਸਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਮਜੋਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ’ (ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਖਿਡਾਰੀ, ਗਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ) ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ‘ਚੋਖਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ’ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ’ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸੇਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਆਪ’ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ?
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਆਰ. ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਤੇ ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਤੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੀਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਅੰਬਾਨੀ-ਅਦਾਨੀ’ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਾਇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਗਮੀ ‘ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਤਾ’ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸੁਵੱਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੈਂਤੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਹਿਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਨਾ ਉਠਾ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਮਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ : ”ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ