ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਐਸੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਅੰਸ਼ਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਗਰਦਾਨਣ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹਲੇ ਤਾਂ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ’ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਦਲਿਤਾਂ-ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ‘ਉਂਗਲ ਧਰੀ’ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ (‘ਭਾਰਤ ਕੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਛੜਯੰਤਰ’) ਕਹਿਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਪਲ ਭਰ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ‘ਘਾਣ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਆਈ.ਬੀ., ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ’ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ’ ਕੇ ਆਪਹੁਦਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਰਪਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ/ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ‘ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ’ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ‘ਚ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ (ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ) ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਹਨੀ ਇਤਿਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ”ਕੁਸ਼ਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼” ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਣ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਿੱਥੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਕ ‘ਭੱਦਾ ਮਖੌਲ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ’ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂਹ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਚੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਦੰਦ ਕਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭੈਅ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਕੁਕਰਮ’ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਫੜ੍ਹ ਲਵੇ! ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ‘ਹਿੱਸਾ’ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅੱਤ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਾਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ ਮੱਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਇਸਦੀ ਪੁਲਸ ਐਸਕੋਰਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਝਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ‘ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਵਲ’ ਜਾਂ ‘ਫਿਲਮ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੂਥ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ’ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 171 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ’ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ‘ਬੋਲੀ’ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਤੇ ‘ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਗੀ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਜ-ਧੱਜ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਤ ਕਮੀਨਗੀ ਭਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮੋਹ ‘ਚ ਵਹਿਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਕੋਈ ‘ਕਮੀ’ ਜਾਂ ‘ਦਿੱਕਤ’ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ‘ਗਵਰਨਰ’ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅਸ਼ੁੱਭ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ’ ‘ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਚੌਕਸੀਆਂ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ‘ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਊਲ ਜ਼ਲੂਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਗਰੀਬ, ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬਿਮਾਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਨੇਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ”ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸਵਰਗ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ!” ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਖੌਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਚੌਖ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਣ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ”ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼” ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ‘ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਤਾ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛਡਯੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ਼’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਥੋਪਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਉੱਕਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਂਝ ‘ਅਨੁਪਾਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਤੇ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਕ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
-ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ