ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 1952 ਤੋਂ 1956 ਤੱਕ 48 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ) ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਖੀਰ 1991 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 69 ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣ ਮੁੜ੍ਹੇਲ ਹੈ, ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤਰਸਾ-ਤਰਸਾ ਕੇ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੇਲਕੜੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ ) ਬਿਲ 2021 (ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਲ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐੱਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਲਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।”
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੇਗੀ ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370,35 ਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਡਟੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ।
ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਧੂਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ- ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਉਕਤ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰ ਕੇ ਇਸ ਹਿਟਲਰੀ ਰੁਝਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਭਾਈ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ‘ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫੌਰੀ, ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਿਮਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਟਿਨ ਨੀਲੋਮਰ ਦੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਾਲਜਈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ :-
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੌਮਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਫੇਰ ਉਹ ਆਏ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ।
