ਮਈ 1988 ਵਿਚ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ‘ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਸੰਬਲੀ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਐਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਭੁੱਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹਨ।’’
ਸਾਥੀ ਕਾਸਟਰੋ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ‘ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ’ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 90 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 25000 ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ 1994 ਵਿਚ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਸੰਹਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਕੱਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਵੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਾਥੀ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਸੰਬਲੀ’ ਵਿਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜੀ ਅਲਾਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2015 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੰਡਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀਚਾ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ, ‘‘ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।’’ ਉਸੇ ਸਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਭੋਜਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾ’ (61) ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਸ ਗੁਣੀ ਵਧਾਅ ਲਈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਰ ਡੰਗ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ‘ਆਕਸਫਾਮ’ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (6) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਾਇਰਸ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਵਿਚ 230 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2021 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ’ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘2020 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, 237 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।’’ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਇਸਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਡਰਬਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਉਹ ਸਾਨੂੰੂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਸਾਰਕ ਅਜੰਡੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ-ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੀਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖ ਅੱਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ?
ਭੁੱਖ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਧਨਹੀਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਬੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਸਰਵਉਚ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿਣਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਅਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ੍ਹ-ਬਹੁਤੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ‘ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਓਲੀਵਰ ਡੀ.ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਰਾਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਸਨ।
ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਹਾਣੀ’ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਪਤਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੋਜਨ, ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਹਿਜ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ।
ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ‘ਟ੍ਰਾਈਕੋਂਟੀਨੈਂਟਲ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਜਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ :
- ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਸਰਪਲਸ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਖੇ ਸੰਸਾਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ।
- ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੋ। ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਲਕੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਸਕਣ।
- ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ; ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।
- ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣਯੋਗ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਆਮ ਹਾਲਾਤ’ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਫਸਲਾਂ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮੀ ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਪਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਪਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਲਾਹ’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਡੇਰੀਵੇਟਿਵਜ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ।
- 1978 ਦੇ ਅਲਮਾ-ਅਤਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(‘‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਜਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ‘ਟ੍ਰਾਈਕਾਂਨਟੀਨੈਂਟਲ’ ਦੇ ਫੈਲੋ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਥ ਆਰ. ਤੇ ਜੋਅ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ’’)
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਰਵੀ ਕੰਵਰ