ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ….
ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੱੁਪ ਵੱਟੀ….
…..ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਆਦਿ ਕਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ, ਭਰਮਾਉ ਅਤੇ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਖਣਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜ੍ਹੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਲਵਾੜਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ।
ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਖਣਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਦਿਨ-ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ-ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਖਣਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮ ਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਖਣਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਾਇਜ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਾਂਗਜਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਖੱਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮ ਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ-ਤਲਵਾੜਾ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਰਿਆਣਾ, ਜੀਵਨਵਾਲ ਤੇ ਸੰਧਵਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 225 ਕਨਾਲ ਰੱਕਬਾ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ’ਚ ਸਥਿਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਖਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁਟੇ 100-100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ , ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਸੁਖਚੈਨਪੁਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਪੁੁਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਟਾਈ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਓਵਰਲੋਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਟਰਾਲੇ, ਟਿੱਪਰ ਆਦਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ’ਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪਧੱਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਣਨ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਖੇ ਵੇਲ਼ੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੰਗਲਾਤ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਵੇਂ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾ-ਧੜ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਸੁਖਚੈਨਪੁਰ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਖੱਡਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰੱਸ਼ਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਪਹਾੜੀ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵਾੜਾ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਰਿੰਗਲੀ ਕੋਲ਼ ਚਲਦਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨਪੁਰ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੁਖਚੈਨਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਲ ਬਦਮਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪਹਾੜੀ ਪੱਧਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭੁੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ, ਭਾਵ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਖਣਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
