ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਮੋਦੀ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ‘ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ’ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਗਮਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ‘ਜੀ’ ਹੀ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਮੋਹ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ 135 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢਕਵੰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਉਨੰਤਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਖ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ‘ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ’ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੌ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ‘ਬਿਰਾਜਮਾਨ’ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 15 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਟੀਲ, ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲਵੇ, ਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਗਰਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ‘ਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਸਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਔਕੜਾਂ, ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਚ ਥਿੜਕਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ) ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨਰੂਪ ਵਿਉਪਾਰ, ਅਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ‘ਖੇਵਣ ਹਾਰ’ ਸਾਮਰਾਜੀ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ”ਸਰਵੋਤਮ ਤੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ” ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ‘ਦਰੋਗੇ’ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਗੰਢੀ ‘ਦੋਸਤੀ’ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ‘ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲਾਂ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁਮਛੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.; ਆਈ.ਬੀ., ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੜ, ਬੇਤੁਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਉਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਅਣ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੀ ਮਨੋ ਕਲਪਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘਸੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ‘ਗਿਆਨ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਤੇ 35ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚੋਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮੰਝਧਾਰ ‘ਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੜਵਾਹਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤੀ ‘…. ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ….’ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਲਾਬੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ-ਸ਼ੰਕਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਹੁਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਨੇਕਤਾ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਬੁਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਲ 2020-21 ‘ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 7.3% (ਹੁਣ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ) ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ, ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 99% ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ (ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ) ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਕਦਮ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਬਾਣ’ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਹੋਛੇ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰੇਲ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛਡਯੰਤਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਠਿਨ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ‘ਟਰੰਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ‘ਫਤਿਹ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਮਹਿਮਾ’ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੜਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਦੱਬੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਘੜੀਆਂ ”ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ” ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ‘ਕਾਲਾ ਯੁਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।