ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜੇ ਗਏ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਂਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ) ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ।

2014 ਵਿਚ ਬਣੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 2019 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ, ‘ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ 2019’ (Labour code on wages) ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਕਰਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ, ਫਟੇਹਾਲ, ਪੈਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਅਵਸਰ’ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ।

ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ – ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ (code on social security) ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ (Decupational Health and working conditions code, 2020) ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ (Code on Industrial Relations 2020)। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 10 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ‘ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ’ (Ease of doing business) ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਕਰੂਰ ਤੇ ਘੋਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ‘ਆਫਤ ਵਿਚ ਅਵਸਰ’ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਫਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੂਣੇ-ਚੌਗੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :

ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ (Code on Wages 2020) : ਇਹ ਕੋਡ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1936, ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 1976 ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1965; ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸੇਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਉਚ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਮੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਢਾਚਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿਰਜਿਆਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1957 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ 2012 ਤੇ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ Floor Minimum Wage (ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ Floor ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਭੁਖਮਰੀ-ਤਨਖਾਹ’ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ Floor ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਇਸ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਨਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰੀਖਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ (Principal employee) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਕਕਰਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਦੁਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੋਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ 2020 ਦੇ ਇਹ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ (Occupational Safety, Health and Working conditions code-2020) : ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948, ਖਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰੂਨ 1955 ਸਮੇਤ 13 ਕਾਨੂੰੂਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ 20 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਥੇ 40 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਜ, 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਗਨਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 89 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ! ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਡ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਗਾਓਂ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਡ 50 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਉਥੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਵਜੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਬੀੜੀ ਤੇ ਸਿਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ, ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਡ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰੀਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਕ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 40000 ਕਿਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ ਰਸਮੀ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਲਵਰੀ ਬੁਆਏ (ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਆਦਿ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ 2020 (Industrial relations code-2020) : ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਉਟਸ ਐਕਟ 1947, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਏਮੈਂਟ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ) ਐਕਟ 1946, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਸਨਅਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੇੜਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 18000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ 18000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ (Skilled) ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ Fixed term employment (ਮਿੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਉਟਸ ਐਕਟ 1947 ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਇਕ ਸਾਲ, ਭਾਵ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਿਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਿੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛਾਂਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਟੀ, ਲੇ ਆਫ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 300 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਬਣਾਉਣੇੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੀ ਥਾਂ 300 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਨੀਂ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਗਲਬਾਤ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਉਣ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੌਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਮੌਸਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕੋਰਟਾਂ ਕਾਇਮ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਕਿਰਤ ਝਗੜੇ ਨਬੇੜੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰੂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ‘ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ’ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020 (Code on social security 2020) : ਇਹ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਕੋਡ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁਚੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਇਸਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੁ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।

ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਡ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੋਡ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ 1991 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰੂਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2002 ਵਿਚ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦਈਪੁਣੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅਕੂਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਖਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।