ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਲੋਕਤੰਤਰ) ਕਰਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ-ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ’ ਤੋਂ ਉਹ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਦੇ। ”ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਬਮੱਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਪੱਖੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ : ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ‘ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ।’ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਰੂਪ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੱਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ : ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਵਮੱਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤੰਭਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਨਸਲੀ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ”ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ” ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ; ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕੁੱਝ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਲੱਗਭੱਗ ਅਧਮੋਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ”ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ” ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਠਾਰਾਘਾਤ (ਚੌਤਰਫ਼ ਹਮਲੇ) ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ : ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਵਜੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨੂੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਇਆ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕੋ ਝੱਟਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹੂ-ਵੀਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ”ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ” ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ. ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ,ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਡੰਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਤੇ ਸੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘੋਰ ਦੁੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁੱਠੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਮਾਊ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਲਕਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿੜੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ‘ਕੈਗ’ (ਕੰਟਰੌਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ), ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਕੁਕਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਸੂਤੀ ਚਾਟ ‘ਤੇ ਗਿਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਪਰ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡੁਫਾਂਗ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤ ਨਿਰੰਤਰ ਧੂਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕੱਪਟ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ’ ਵਰਗੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੈਸ਼’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ (ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ) ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁੰਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨ’ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ‘ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲ’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ”ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ” ਦੀ ਇਸ ਖੱਚਰ ਖੇਡ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਚਲਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁਪਤ ਪਰਚੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ, ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ) ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਡੁਫਾਂਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ‘ਮਕਬੂਲ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ‘ਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਅਜੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰਲੇ ਏ. ਆਈ. ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਆਪਣੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ‘ਫੇਅਰ ਮਾਊਂਟ’ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ-ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ (ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ) ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ‘ਨੋਟਾ’ (ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟਣ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ? : ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰਵਲੇ ਇਕਪੁਰਖਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਿਛਲਪੁਰੀ ਮੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, (ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ) ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੁੂਤ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜਵੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਇਕ ਲੰਬਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸੀ-ਲਿੱਚ ਗੜਿਚੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਚਵੇਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਆਦਿ ਅਧਾਰਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰਾਨਾ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।